फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, चैत २० गते। गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत ७८ शिक्षक/कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो।
ठूलो संख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारी कार्यरत करार कार्मचारीमध्येबाटै आपूर्ति गरिँदा अरुलाई प्रतिष्पर्धाको अवसर नहुने भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गएको शुक्रबार रिट दायर गर्नुभएको थियो। गण्डकी विश्वविद्यालय गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालय हो।
रिटमाथि आइतबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। रिट निवेदकले उठाएका विषय अन्तिम आदेश हुँदाको बखत विवेचना भएर निरुपण हुने भएकाले आइतबार जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भएको उच्चका उपरजिष्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिनुभयो।
अदालतले रिट निवेदकको अन्तिम निरुपण अविलम्ब हुन उपयुक्त देखिएको भन्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ। बुधबार निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता निवेदक मनोज घर्ती मगर, प्रदीपकुमार राना र विमलप्रसाद लामिछानेले बहस गर्नुभएको थियो।
विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडल, उपन्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछाने, सहायक न्यायाधिवक्ता टेकनाथ शर्मा र गण्डकी विश्वविद्यालयको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हिमलाल गिरी, हरिप्रसाद सुवेदी, रोहितराज बास्तोला र अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बहस गर्नुभएको थियो।
गत फागुन १ गतेसूचना निकालेर विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरी पदपूर्ति गर्न लागेको थियो।
