रेडियो नेपालले आफ्नो औपचारिक स्थापनाको ७५ औँ वार्षिक उत्सव (हिरक महोत्सव) आज मनाउँदै छ । नेपाली प्रसारण जगत्मा प्रसारणको जननीको रूपमा रहेको रेडियो नेपाल हरेक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको साक्षी बनेको छ । नेपालमा रेडियोको सुरुवात विसं २००३ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको पालामा नेपाल बको नाउँबाट सुरु भएको थियो । सो प्रसारण तत्कालीन बिजुली अड्डाबाट भएको कुरा २००३ माघ ३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सम्पादकीयमा उल्लेख छ । त्यसरी नै २००५ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले रेडियो प्रसारणलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रचार विभागको स्थापना गरे र यसलाई मोहन आकाशवाणी भनियो । यो कुराको जानकारी २००५ साउन १८ गते रेडियो प्रसारणबाटै गराइएको थियो तथा ४० र ५० मिटर ब्यान्डमा रेडियो प्रसारण सुरु भएको जानकारी २००५ साउन २० गतेको गोरखापत्रमा पनि छापिएको थियो । तत्पश्चात् अनौपचारिक रूपमा २००७ मङ्सिर २५ गते राणा शासनविरुद्ध लडिरहेका तत्कालीन मुक्ति सेनाको तर्फबाट राणाकालीन आकाशवाणी वायरलेसलाई प्रचार तथा प्रसारको साधन बनाएर ब्रोडकास्टिङ रेडियो स्टेसनको रूपमा सुरु गरिएको थियो । यो रेडियो भोजपुरमा प्रसारण सुरु गरेको दुई महिनापछि तारणीप्रसाद कोइरालालगायतले विराटनगरबाट औपचारिक रूपमै रेडियो प्रसारणको सुरुवात गरेको पाइन्छ । जुन प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोको नामबाट सुरुवात भएको थियो । राणा शासनको अन्त्य भएपछि सोही विराटनगरको रेडियोलाई काठमाडौँको सिंहदरबारमा ल्याएर औपचारिक रूपमा रेडियो नेपालको स्थापना गरियो । २००७ साल चैत २० गतेदेखि नेपाल रेडियोको नामबाट प्रसारण हुने गरेकोमा २००८ सालदेखि मात्र यसको नाम रेडियो नेपाल भएको पाइन्छ ।
२००७ सालमा रेडियो नेपालको प्रसारण आरम्भ गर्दा २५० वाटको सर्टवेभ ट्रान्समिटरबाट दैनिक साढे चार घण्टा रेडियो सेवा प्रदान गर्दै आएको रेडियो नेपालले २०२४ सालदेखि १०० किलोवाट क्षमताको सर्टवेभ र १० किलोवाट क्षमताको मिडियम वेभबाट प्रसारण गर्न थाल्यो । त्यसै गरी २००४ सालदेखि २०४६/४७ सम्म जापान सरकारको सहयोगमा तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रमा मिडियम वेबस्टेसनहरू र स्टुडियोहरू पनि स्थापना भएपछि प्रसारणको क्षेत्र निकै फराकिलो भयो । २००७ देखि २०१७ को बिचमा रेडियोलाई नेपाली समाजको आधुनिकीकरणमा प्रयोग गर्ने हेतु दूरशिक्षा र अन्य विकाससम्बन्धी सामग्री प्रसार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि अघि बढाइयो । विसं २०२८ मा विकासका लागि सञ्चार भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चार योजना आएपछि रेडियो नेपालले कृषक, मजदुर, युवा, बालबालिका आदिलाई लक्षित गरी कार्यक्रम प्रसार गर्न थाल्यो । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको अवधिमा एक भाषा एक भेषलाई तत्कालीन शासन व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका कारण नेपाली भाषामा मात्र गीतसङ्गीतको उत्पादन हुन पुग्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बहुदलीय प्रजातन्त्र देशमा बहाली भइसकेपछि चाहिँ रेडियो नेपालले पनि बहुभाषिक नीति अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । २०५१ सालमा राष्ट्रिय भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने नीति नै बन्यो । २०४९ सालमा लागु भएको सञ्चार नीतिका कारण क्षेत्रीय प्रसारणको अवधारणा आयो । फलस्वरूप २०५० सालदेखि देशका पाँचै विकास क्षेत्रबाट क्षेत्रीय भाषाका समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण हुन थाले ।
सार्वजनिक प्रसारणको पहिलो आधार भनेको शतप्रतिशत पहुँच हुनु हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुनुअघि २०८१ असार मसान्तसम्म रेडियो नेपालले ९४ प्रतिशत जनतामा प्रसारण पहुँच पुर्याएको अवस्था छ । रेडियो नेपालले विराटनगर महानगरपालिका र रेडियो नेपालको सहयोगमा तारिणीप्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चारग्राम स्थापना गरी एफएम प्रसारण, गीत सङ्गीत रेकर्ड स्टुडियो, ई लाइब्रेरी, रेडियो सङ्ग्रहालयलगायत सङ्गीत प्रशिक्षण, सञ्चारकर्मीको दक्षता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन जस्ता क्रियाकलाप पनि गर्दै आइरहेको छ । रेडियो नेपालले भाषाहरूको संरक्षण र विकासका लागि त हालसम्म २५ भाषामा समाचार र २४ विभिन्न भाषामा कार्यक्रम र गीत सङ्गीतसमेत उत्पादन गरी प्रसार भइरहेको कारण सार्वजनिक प्रसारणका पूर्वाधार रेडियो नेपालले निर्माण गर्दै लगेको छ । हरेक दिन चार घण्टा स्थानीय सामग्री र स्थानीय भाषाका समाचारलाई प्रसार गर्दै आएको छ । प्रसारण सामग्रीलाई समावेशी चरित्रसहित लोकप्रिय र श्रोतामुखी बनाउन हरेक प्रदेशका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अन्तर्क्रियामा आधारित रेडियो कार्यक्रम सार्वजनिक प्रसारणको थप विशेषता हो । रेडियो नेपालले २००७ सालदेखि हालसम्मका करिब ५० हजारभन्दा बढी रेडियो प्रसारणसम्बन्धी श्रव्य सामग्री (गीत सङ्गीत, कार्यक्रम, नाटक, सन्देश, भाषण जस्ता सामग्री) लाई डिजिटल अर्काइभ गरी जीवन पर्यन्त संरक्षण र संवर्धन गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नागरिकका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सञ्चार माध्यम स्वयम् सरकारले चलाउँदैन भन्ने मान्यता र संविधानमा उल्लेखित सूचनाको हक पाउने, दिने र पाएको सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यहरू राज्यद्वारा गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको आवश्यकतालाई रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रूपान्तरण गर्न खोज्नुको मुख्य कारकको रूपमा लिन सकिन्छ । फलस्वरूप २०८१ असोज २२ गते नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ प्रकाशित भएपछि रेडियो नेपालले नेपाल टेलिभिजन सँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ । सार्वजनिक प्रसारणका विशेषताको आधारमा, हाम्रा छिमेकी मुलुकमा रहेका सार्वजनिक प्रसारणका विशेषताका आधारमा र केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा भएको नीति संवादमा विज्ञहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको सुझावलगायतका आधारमा निम्न प्रकारको विश्लेषण भएको पाइन्छ, जसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै लान सकिने गुन्जाइस पनि रहेको छ ।
सार्वजनिक प्रसारण संस्था भन्नेबित्तिकै यसको मूल आधारभूत पक्ष भनेको यो कसरी गठन भएको छ भन्ने कुरा हो । यसरी हेर्दा नेपालमा सुरु भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीतिगत निर्देशन दिने निकाय, परिषद्मा सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व रहनु र सरकारी पदाधिकारीको बाहुल्यता देखिनु तथा सञ्चालक समितिमा समेत सरकारी पदाधिकारीको उपस्थिति हुनु, सङ्घीय संसद्बाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संसद्प्रति उत्तरदायी हुन नसक्नु, वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस हुनु, सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हुनु, राज्यको सर्वसञ्चित कोषबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई डाइरेक्ट फन्डिङ हुने व्यवस्था नहुनु अर्थात् सर्वसञ्चित कोषबाट व्यय भार हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई बजेट उपलब्ध हुने सोझो व्यवस्था नहुनु, परिषद् र सञ्चालक समितिमा नागरिक समाजको विविधताको कमी हुनु, कर्मचारी दरबन्दीसमेत मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनु, विनियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि (कर्मचारीको हकमा) सम्बन्धित मन्त्रालयसमक्ष पेस भएर स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था हुनु, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रसारण बाहिरका समुदायबाट पनि कार्यव्रmम उत्पादन गर्ने व्यवस्था नहुनु, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको परिषद्मा नागरिक समाजका भन्दा सरकारी प्रकृतिको प्रतिनिधित्व बढी हुनु, हाम्रो समाज बहुलवादी समाज भएकाले वैकल्पिक, फरक र आलोचनात्मक धारणाको सम्मान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सम्बन्धमा स्वतन्त्र नियामक व्यवस्था नहुनु आदि ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लागु भएको करिब छ महिना मात्र भएकाले अहिले नै यसका बारेमा टिप्पणी गर्ने र समीक्षा गर्ने समय त भइसकेको छैन । हाल नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा सबभन्दा बढी चर्चाको विषय फन्डिङ मोडल कस्तो हुने छ भन्ने विषय हो । विश्वमा सञ्चालनमा रहेका हाइब्रिड फन्डिङ जसलाई हामी मिश्रित वित्तीय व्यवस्था भन्छौँ, तिनका केही उदाहरण रहेका छन् । लाइसेन्स फी र विज्ञापन आम्दानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै बिबिसी, राज्यकोषबाट प्राप्त बजेट र निश्चित विज्ञापनको आम्दानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै क्यानडाको सिबिसी, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अर्थात् सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै अमेरिकाको पिबिएस, ग्राहक सेवामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै जापानको एनएचके, विज्ञापन र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै थाइल्यान्डको थाल वा पिएसबी । यसरी हेर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमध्ये नेपालमा निर्माण हुँदै गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण दुई नम्बरको राज्य कोषबाट प्राप्त बजेट र निश्चित विज्ञापन आम्दानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण मोडेल भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था भन्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सिद्धान्त अनुरूप कार्य सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको नागरिकले पाउने रेडियो र टेलिभिजनको निःशुल्क सिग्नल हो । अहिलेको अवस्थामा रेडियो र टेलिभिजनको सिग्नल चाहे त्यो टेरेस्ट्रियल माध्यममा होस् चाहे त्यो डिजिटल माध्यममा होस्, निःशुल्क हेर्न, सुन्न, पढ्न सक्ने अवस्थामा हुनु पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले टेरेस्ट्रियल प्रविधिका अतिरिक्त डिजिटल प्ल्याटफर्म र डिजिटल प्रविधि दुवैतर्फ आफ्नो सेवालाई यथाशीघ्र विस्तार गर्न सक्नु पर्छ साथै डिजिटल प्ल्याटफर्ममा इन्टरक्टिभिटीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै हाम्रा मुख्य प्राथमिकतामा रहेका दर्शक, श्रोता, पाठक टिकाउन सक्ने क्षमता पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई अर्काे चुनौती हुन सक्छ ।
अन्य देशको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको इतिहास हेर्दा दुई फरक प्रकृतिका संस्थाबाट रूपान्तरण भई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा सफलता प्राप्त गर्नु निकै ठुलो चुनौती ठानिन्छ । त्यसमा पनि सङ्क्रमणकालमा हुन सक्ने विभिन्न संस्थागत, राजनीतिक, प्राविधिक र बाह्य मुद्दाले सङ्क्रमणकालको समयावधि बढ्न सक्ने तथा कर्मचारीको मनोभावना र प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक प्रसारणको विशेषतातर्फ लैजान चुनौती हुन सक्छ । छिटोभन्दा छिटो खडा गर्नुपर्ने संयन्त्रमा नागरिक समाज र जनसम्पर्कका कार्य पर्छन् । सँगसँगै स्रोता दर्शक सर्वेक्षण, अनुसन्धान र विकास, मानव संसाधन र तालिम सामाजिक परीक्षण पनि सँगसँगै जानुपर्ने विषयमा पर्छन् । यस्ता नवीनतम विषयको कारण सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई चुनौती हुन सक्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको पूर्ण सफलता जति यसको पूर्वतयारी र सङ्क्रमणकालीन योजना कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ त्यति नै आगामी दिनमा एउटा सफल, प्रभावकारी अनि जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण बनाउन निरन्तर यसका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्दै जानु पनि उत्तिकै अपरिहार्य आवश्यकता छ ।
