गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना तथा प्रविधिलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभएको छ । त्यसै गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै स्थानीय निकायलाई ‘ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी’ द्वारा जोड्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी (एपिटी) को संयुक्त आयोजनामा सोमबारदेखि राजधानीमा आयोजित ‘३४ औँ मिटिङ अफ दी एपिटी वायरलेस ग्रुप’ (एडब्लुजी) कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
एआई नीति ल्याउनुका साथै मुलुकको प्रमुख सहरमा ‘फाइब जी’ सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट मन्त्रालयले मुलुकभरि कागजविहीन सरकार र अनुहारविहीन सेवा वितरणको लक्ष्य हासिल गर्न यसका प्रणालीको डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । ‘वायरलेस’ सञ्चार आर्थिक वृद्धि, नवीनता र कनेक्टिभिटीका लागि साँचो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल जस्तो पहाडी र हिमाली बनोट भएका मुलुकका लागि ‘वायरलेस’ प्रविधि महत्वपूर्ण सञ्चार सुविधा र वरदान रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सूचना प्रविधिको विस्तार तथा यसको नवीनतम प्रयोगको क्षेत्रमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताउनुभयो । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रविधिगत विकास अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा मोबाइल फोनको पहुँच शतप्रतिशत, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड ८९ प्रतिशत, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड ४६ प्रतिशत र फोर जी सेवाको पहुँच ८६ प्रतिशत जनतामा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले छिट्टै नै थ्री जी प्रविधि विस्थापित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
‘एपिटी’ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रीय सङ्गठन हो । यस संस्थाद्वारा दक्षिण एसियामा पहिलो पटक नेपालमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा यसका ३८ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
