.jpg)
फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, चैत १५ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई वैधता दिने गरी विधेयक तयार गरेको छ । सरकारले बिहीबार ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको र अब संसदीय प्रक्रियाअनुरुप यो अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै गण्डकीवासी र समग्र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका योगदान गर्न विधेयक तयार गरेको हो ।
विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्रीका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने यसमा उल्लेख छ । यद्यपि धर्म, संस्कृति वा परम्परा, घरायशी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
उद्योग दर्ता गर्न स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, मेसिनरीसम्बन्धी विवरण उत्पादकले उपलब्ध गराउनुपर्छ । घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि चाहिने अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि सहकारीले समेत मदिरा उद्योग दर्ता गर्न पाउने छन् ।
विधेयकले मदिरा बनाउने अन्न, फलफूल र जडिबुटीसमेत तोकिदिएको छ । कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकैमध्ये कुनै एक अन्न वा स्याउ, सन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर, जस्ता फलफूल र जडिबुटीबाट मदिरा बनाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
कानुन विपरीत मदिराको बिक्री गरेमा सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस्ता उद्योगले इजाजत प्राप्त फर्मबाहेक अरूलाई त्यस्तो मदिरा खुद्रा वा थोक कुनै पनि प्रकारले बिक्री वितरण गर्न पाउने छैनन् । विद्यालय, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थलमा मदिराको बिक्री गर्न पाइने छैन । यद्यपि परम्परागत रूपमा मन्दिरमा चढाइँदै आएका देवी देवताका मठ, मन्दिरमा भएको प्रयोगलाई भने यो ऐन जारी भए पनि बाधा पुर्याउने छैन । तर प्रदेश सरकारको ऐनविपरीत मदिरा बिक्री गरे १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने यसमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा अहिले नौ वटा विधेयक छलफलमा छन् भने अहिलेसम्म प्रदेशसभाले ७८ ऐन पारित गरिसकेको छ । प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाट पाँच विधेयक पारित भएका छन् ।
