लैङ्गिक हिंसा रोक्न पाठ्यक्रम परिवर्तन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । समाजमा बढ्दै गइरहेको लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि सरकारले थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएपनि चित्तबुझ्दो नतिजा देखिएको छैन । 

मूलुकमा सरकारी, गैर सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट समेत लैङ्गिक हिंसा उन्मुलनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण तथा लैङ्गिक समानताको क्षेत्रको प्रगति भने निकै सुस्त छ । अझै पनि परिवार तथा महिला माथि हुने हिंसाको घटना बढिरहेको छ । महिला र पुरुषबीच परिवारबाटै हुने विभे्दमा न्युनीकरण गर्न सकिएको छैन । 

साथै कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा पनि महिला माथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पोखरेल नागरिकमा चेतना जगाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । लैङ्गिक हिंसा, यसको कारण, प्रभाव तथा न्युनीकरणका विषयमा स्कुल तहदेखि नै पाठ्यक्रममा सामग्री समावेश गर्न सकिएमा मात्रै योजना अनुसार काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार मूलुकमा हुने महिला हिंसामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत घटना आफन्त, चिनजान तथा परिवारका सदस्यबाट हुने गरेको छ । यी सबै घटनाको मुख्य जड अशिक्षा नै भएको पोखरेलले बताउनुभयो । 

लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा विविध सामग्री समावेश गर्दै आएको छ । तर यस्तो सामग्री कक्षा सातदेखि दश कक्षाका विद्यार्थीमा मात्रै सिमित छ । यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुभएका महिला अधिकारकर्मी बेदमाया गुरुङले भन्नुभयो, “पहिलो कुरा त ती पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएका सामग्रीहरु निकै कम छ । त्यसैमाथि त्यहाँ प्रयोग गरिएका भाषा तथा शब्दावली पनि महिलामैत्री छैनन् ।”

आफूले कक्षा सात, आठ, नौ र दशका सामाजिक शिक्षा विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको अध्ययनका क्रममा थुप्रै समस्याहरु भेटेको गुरुङले बताउनुभयो । लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणका लागि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुअघि शिक्षक, विद्यार्थी तथा यस क्षेत्रसंग सरोकार राख्ने निकायहरुबाट प्रतिक्रिया लिन सकिएमा बालमैत्री भाषा, विषयवस्तु समावेश गर्न सकिएमा लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको नतिजा सकारात्मक आउनसक्ने गुरुङले सुझाव दिनुभयो । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उप निर्देशक रेनुका पाण्डेले विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले थुप्रै सामग्री समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा पर्याप्त चेतनाका कारण पाठ्यक्रममा यस्ता सामग्री पर्याप्त दिन सकिएको थिएन । अब विस्तारै यस्ता सामग्री थप्दै जान्छौं ।”

लगानी अनुसारको नतिजा नआउँदा यस सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता समेत पुरा गर्न पनि कठिन हुने देखिएको छ । नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यस्तै सन् २०२५ भित्रमा पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गठन गरेको जेन्डर इक्वाइली फोरम (जिइएफ) मा पनि नेपालका विभिन्न संघ संस्थाले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् । 

महिला माथि हुने हिंसा न्युनीकरण तथा लैङ्गिक विभेद न्युनीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था भिजिबल इम्प्याक्का अध्यक्ष मेधा शर्मा पनि लैङ्गिक समानता कायम गर्न सकियो भने मात्रै महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आउने बताउनुहुन्छ । महिला विकास तथा सामजिक मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ पनि महिला हिंसा न्युनीकरण तथा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै नीतिगत व्यवस्था भएपनि पर्याप्त जानकारीको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालको कानुनले छोरा र छोरीलाई समान अंश दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था अनुसार अंश दाबी गर्ने महिला निकै कम हुनुहुन्छ । यो भनेको भएको कानुनी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भन्ने हो ।”