फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, चैत १३ गते। गण्डकी प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालमा अपाङ्गता भएका एक जना प्रदेशसभा सदस्य पाएको छ। स्याङ्जाकी सुनिता थापा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएको छ। गण्डकी सरकारले अपाङ्गता भएका व्याक्तिका लागि छुट्टै ऐन बनाउँदै छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यही चैत १० गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। विधेयकमाथि बुधबार प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। सदनमा सांसद थापाले आफूलाई करुणा नभई समान अवसर चाहिएको उल्लेख गर्नुभयो।
“अब हामीलाई करुणा होइन, समान अवसर चाहिन्छ। हामीलाई सहानुभूति होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन चाहिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई परोपकार होइन, राज्यले सुनिश्चित गर्ने कानुनी अधिकार चाहिन्छ।”
अपाङ्गता भएकाहरूसक्षम नागरिक बन्न चाहे पनि राज्यका संरचना अझै अपांगमैत्री बन्न नसकेको उहाँको गुनासो छ। नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समानताको अधिकार, सामाजिक न्याय, रोजगारीको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार जस्ता अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि ती मौलिक हक व्यवहारमा लागु नभएको उहाँले औंल्याउनुभयो। उहाँले यो विधेयकमा धेरै सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
यो वर्गलाई आत्मनिर्भर र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विधेयकलाई अझ सशक्त बनाउन उहाँको सुझाव छ। उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता कमजोरी होइन, समाजले सिर्जना गरेको असमान संरचनाले निम्त्याएको चुनौती हो। सांकेतिक भाषा अनुसन्धान, विकास तथा तालिम केन्द्र स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ, यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसाबाट बचाउन विशेष सुरक्षा संयन्त्र बनाउनुपर्छ।”
सार्वजनिक भवन, यातायात, डिजिटल प्रविधिलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु सीताकुमारी सुन्दास, दमयन्ती रुचाल, टीकाकुमारी बस्याल, देवका पहारी, सरस्वती गुरुङ र भक्तबहादुर कुँवरले सुझाव दिनुभएको छ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जवाफ दिनुभयो। उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउने पहिलो प्रदेश गण्डकी भएको उल्लेख गर्नुभयो। विधेयकले उनीहरुको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगार जस्ता विषयलाई समेटेको मन्त्री थापाको भनाइ छ।
गण्डकीसरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तीकरणका लागि एक करोड विनियोजन गरेको छ। विधेयकलाई सरकारले प्रभावित व्यक्तिहरु तथा सम्बन्धित संघ, संस्थाहरूसँग छलफलपछि सदनमा दर्ता गराएको हो। अब विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा पठाइनेछ।
