काठमाडौँ, चैत १३ गते । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र आयोगले तोकेको जरिबानासमेत नबुझाएका तीन राजनीतिक दल खारेजी प्रक्रियामा जाने भएका छन् । यसरी खारेज प्रक्रियामा जानेमा आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) हुन् ।
निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका अनुसार तीन वटै दलले पछिल्लो तीन वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । ती दलले आयोगले तोकेको जरिबानासमेत बुझाएनन् । आयोगले तीन वटै दललाई लगातार तीन वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएकाले गत वर्ष ५० हजार रुपियाँ जरिबाना तिरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५४ ले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँ जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ५४ (३) मा जरिबाना नबुझाएमा वा छ महिनाभित्र आयोगले दिएको निर्देशनबमोजिम काम नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । दफा ५४ (४) बमोजिम आयोगको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने छ ।
पाँच दललाई अन्तिम अवसर
आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सोबाहेक अन्य पाँच राजनीतिक दलले पछिल्लो तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । दुई पटक जरिबाना तोकिएकोमा पाँच वटै दलले जरिबानासमेत बुझाएनन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र जरिबानासमेत नबुझाउने गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, साझा पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली) ले लगातार तीन वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।
कानुनबमोजिम आयोगले पाँच वटै दललाई ५० हजार रुपियाँ जरिबाना तोक्न सक्ने छ । जरिबाना बुझाएर छ महिनाभित्र पाँच वटै दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएमा खारेज प्रक्रियाबाट बच्ने छन् । तर सो जरिबाना नबुझाएमा पाँच वटै दल खारेज प्रक्रियामा जाने छन् ।
निर्वाचन आयोगले २०७७ असारमा समेत ३९ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको थियो । दर्ता खारेज हुनेमा वर्षौंसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका अधिकांश राजनीतिक दल थिए ।
स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ बमोजिम राजनीतिक दलले २०८०/८१ को लेखा परीक्षण पुसभित्र गराएर सोसम्बन्धी प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने हो । तर हालसम्म ८८ दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए । जसमध्ये केही राजनीतिक दलले समयसीमापछि मात्रै प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
आयोगमा आव २०८०/८१ मा ११५ दल दर्ता रहेकोमा २७ दलले विवरण बुझाएनन् ।
