गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, चैत १२ गते । विसं २०५२ फागुन १ देखि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धलाई पूर्णविराम दिँदै तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १८ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबिच शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि शान्ति सम्झौताको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले अझैसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको र आफ्ना बेपत्ता सदस्य र मारिएकाहरू के कारणले बेपत्ता पारिए र किन मारिए भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाएको भन्दै सरकारसँग सत्यतथ्य थाहा दिन माग गरेका छन् ।
सत्यको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २४ मार्चको अवसरमा एड्भोकेसी फोरमलगायतका संस्थाले सोमबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको न्यायका सवालमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता र मारिएका आफ्ना सदस्यका बारेमा सरकारसँग उनीहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन माग गरेका हुन् ।
“हाम्रा मुद्दा र माग उठाउँदाउठाउँदै यत्तिका वर्ष गइसके । कतिपय पीडित त थाकिसक्नुभयो । जति आन्दोलन गरे पनि जति मुद्दा उठाए पनि सुनुवाइ हुँदैन । ओल्लो घाट न पल्लो तीर जस्तो भएका छौँ ।”
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले भन्नुभयो, “कतिपय उजुरी दिने पीडित र साक्षी बसेका व्यक्तिको मृत्युसमेत भइसक्यो । पत्रकारले पनि हाम्रा मुद्दा उठाउँदा उठाउँदा अब त बिर्सिन पनि लागिसक्नुभयो, बेपत्ता र मारिएकाका बारेमा सरकारले स्पष्ट रूपमा हामीलाई सत्यतथ्य जानकारी गराओस् । बेपत्ता पारिएका हाम्रा सदस्य जस्तै युएनएचसिआर १३२५ र १८२० कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि आफैँमा बेपत्ता भयो ।”
कोहलपुरकी द्वन्द्वपीडित देवीसरा विकले बेपत्ता र मारिएका सदस्यका बारेमा सरकारसँग माग गर्न थालेको २२/२३ वर्ष पुगिसकेको भन्दै अझैसम्म पनि आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको भन्दै दुःखेसो पोख्नुभयो ।
“हाम्रा बेपत्ता मान्छे कहाँ छन् ? जिउँदै छन् कि मरे ? कि लास पाउनुपर्यो, कि सास पाउनुपर्यो । २२/२३ वर्षदेखि एउटै कुरा उठाइरहेका छौँ तर सुनुवाइ हुँदैन । अब त आफैँ मर्ने बेला भइसक्यो । जिउँदो हुँदासम्म हाम्रो प्रश्नको उत्तर पाइँदैन जस्तो लाग्न थालिसक्यो,” अर्की द्वन्द्वपीडित विष्णु आचार्यले सरकारसँग आफ्ना मान्छेको अवस्थाका बारेमा जानकारी माग्दामाग्दै जीवन जान लागेको बताउनुभयो ।
“कुनै पक्षमा नहुँदा नहुँदै पनि रातिको समयमा ओछ्यानबाटै लगेर बेपत्ता बनाएका थिए । अहिले उनीहरूको अवस्था के छ, जिउँदो छन् कि छैनन्, न मान्छेको बारेमा थाहा पाइन्छ न त काजकिरिया नै गर्न पाएका छौँ । हाम्रो पीडा सुन्ने कोही भएन । अब त आफैँ पनि थाकिसक्यौँ कराउँदा कराउँदा । यत्तिका वर्ष हुँदा पनि कमसेकम सरकारले हाम्रो पीडा सुनेर हाम्रा मान्छेको अवस्थाका बारेमा जानकारी त गराओस्,” उहाँले पीडा पोख्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी पीडितले बेपत्ता पारिएका आफ्ना सदस्यका बारेमा सत्यतथ्य जानकारी दिन र मारिएका आफ्ना सदस्य के कति कारणले मारिएका हुन् भन्ने कुरा सरकारले आफूहरूलाई थाहा दिन अनुरोध गरेका थिए ।
एड्भोकेसी फोरमका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले २०६७ पुस ६ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सत्यको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २४ मार्चमा मनाउने निर्णय गरेपछि विश्वभरि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सत्यतथ्य थाहा पाउने पीडितको अधिकार भएको र संविधानको मौलिक हकका रूपमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको हुँदा पीडितले आफ्ना परिवारका सदस्यबारे सत्यतथ्य जानकारी पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा सत्य थाहा पाउने अधिकार पनि रहेको र त्यसमा ६० दिनभित्र बेपत्ता तथा मारिएका व्यक्तिका बारेमा परिवारलाई थाहा दिने र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि छ हजार ५७० दिन हुँदासमेत अझै पीडितले सही सूचना पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले यो विषय राजनीतिक विषय भएको हुँदा सबै दल र नेता एक नहुँदासम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै मुख्य गरेर राजनीतिक दलका नेतालाई यो विषयमा एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले विभिन्न कारणबाट द्वन्द्वपीडित भएका नागरिकको अपूरणीय क्षति कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने भन्दै पीडाको क्षतिपूर्ति नभए पनि जतिसक्दो छिटो न्याय प्रदान गरेर पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
