सार्थक समावेशीकरणको खाँचो

राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको तथा सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित रहँदै आएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायलाई राज्यप्रदत्त लाभ र अवसरमा समान हिस्सेदारी र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणको अवधारणाले राज्यका उत्पादनशील स्रोतसाधन माथिको पहुँच, उपभोग तथा नियन्त्रणमा समता र न्याय, प्रशासनिक जिम्मेवारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शासनमा सहभागिता तथा पहिचानसहितको सामाजिक सम्मान जस्ता विषय समेट्छ । सामाजिक न्यायको आधारशीलाको रूपमा रहेको समावेशीकरणमा आर्थिक लाभको समन्यायिक वितरण तथा समता र सशक्तीकरण जस्ता विषय पर्छन् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सामान्य कानुनको प्रयोगमा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको बिचमा विभेद गर्न पाउँदैन तर राज्यप्रदत्त लाभ र सेवाको समान रूपमा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कमजोर वर्गलाई संरक्षणका साथै सशक्तीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसरी लोकल्याणकारी लोकतान्त्रिक राज्यले कमजोर वर्गलाई समेत समानताको हकको समान उपभोग गर्न सक्ने बनाउन संविधान तथा कानुनमै व्यवस्था गरी समताको नीति अख्तियार गरेको हुन्छ । यस अर्थमा समावेशीकरणलाई वास्तविक समानता कायम गर्ने वितरणात्मक न्यायको एक विधि भन्न सकिन्छ ।

समावेशीकरणको सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान संविधान विश्वकै उत्कृष्ट तथा प्रगतिशील संविधानको रूपमा रहेको विश्वका विभिन्न संविधान तथा राजनीतिक प्रणालीहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाटै पाउन सकिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने विषय उल्लेख छ । संविधानको धारा ४ मा नेपाल समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख राज्य भएको कुरा लिपिबद्ध गरिएको छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा समानताको हकमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, असक्त असहाय, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विभिन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख हुनुका साथै धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा पनि सामाजिक रूपले पछाडि परेका तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेलगायतका प्रावधान रहेका छन् । संविधानमा रहेको महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकका अन्तरनिहित प्रावधानले समेत सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरण तथा समावेशीकरणलाई राज्यको बाध्यकारी संवैधानिक दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । 

संविधानमा रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्यका साथै राज्यको नीति अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणको नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाले समावेशीकरण र सामाजिक न्यायलाई राज्यको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने प्रस्ट पारेको छ । संविधानको धारा २५८ मा संवैधानिक आयोग अन्तर्गत समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसले पछाडि पारिएको तथा विपन्न वर्ग र क्षेत्र र समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, समावेशीकरणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनको अध्ययन तथा सुधारका लागि सुझाव दिने, समावेशीकरणको व्यवस्थाको पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिने, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जनका लागि सिफारिसलगायतका कार्य गर्ने विषय संविधानमा लेखिएको छ । 

समावेशी आयोगसँगै महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग जस्ता आयोगहरू संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापित गर्ने व्यवस्था संविधानले गर्नु सीमान्तकृत वर्गको पहिचान तथा सशक्तीकरणको दिशामा महìवपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । 

संविधानले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, सभामुख र उपसभामुखमा पनि फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गर्नुका साथै संवैधानिक निकायहरू, राजदूत तथा राज्यका अन्य निकायमा पदपूर्ति गर्दासमेत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा समेत महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यकको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, जननिर्वाचित प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार तथा निकायहरूमा समेत महिला, दलितलगायतको निश्चित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुले समावेशीकरणको सवालमा खास गरी प्रतिनिधित्वको मुद्दामा वर्तमान संविधान अहिलेसम्मकै क्रान्तिकारी तथा उदार रहेको छ । समानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिनका लागि निजामती सेवा ऐनलगायत विभिन्न सरकारी सेवा ऐनहरूमा तत् तत् वर्ग क्षेत्र तथा समुदायका लागि सेवा प्रवेशमा आरक्षणका साथै वृत्ति विकासमा समेत विशेष एवं सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत कोटा आरक्षण गरी त्यसबाट महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका लागि प्रतिशत छुट्टाइएको छ । त्यस्तै सैनिक सेवा, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य सरकारी निकायले पनि पदपूर्तिमा समावेशीकरणको नीति अख्तियार गरेका छन् । सरकारी निकायमा मात्र होइन अहिले निजी, गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत कर्मचारी भर्नामा महिला, पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई प्राथमिकता दिइने भनी दरखास्त आह्वान गर्दाखेरि नै सूचनामा उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो समग्र राज्य संयन्त्रमा सीमान्तकृत वर्गलाई समावेश गर्ने क्रम निरन्तर बढ्दो छ तर समावेशीकरणका यस्ता प्रयासबाट वास्तविक लक्षित वर्गले लाभ लिई समावेशीकरणको अभीष्ट पूरा भएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

समावेशीकरण सामाजिक न्यायसम्म पुग्ने एक खुट्किलो हो । यसमा चार तह हुन्छन् : पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिफल । हामी भने एकैचोटि दोस्रो खुट्किलोमा उक्लिएर त्यहीँ अलमलिएका छौँ । पहिलो खुट्किलो अर्थात् पहिचानको तहमा राम्ररी नटेकिकन दोस्रोमा उक्लेको हुँदा दोस्रो पाइला धर्मराएको छ । वञ्चितीकरणमा परेको खास वर्गको पहिचान, उक्त वर्गको उत्थान, सशक्तीकरण तथा विकासको खाका तयार गरी प्रतिनिधित्वको तहमा उक्लिनुपर्नेमा समावेशीकरणलाई मनोगत रूपमा जातीयता, क्षेत्रीयता तथा लैङ्गिकताको पगरी गुथाइयोे । फलतः समावेशीकरणको लाभ तत् तत् आरक्षित समूहका माथिल्लो वर्ग, सहरीया तथा टाठाबाठाले मात्रै एक्लै कुम्ल्याउने र वास्तविक सीमान्तकृत तथा गरिबलक्षित वर्ग त्यो लाभ प्राप्त गर्ने हैसियतमै पुग्न नसक्ने अवस्था रहिरहेको छ । 

संविधानले मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने भनेर किटान गरेका गरिब, मजदुर, किसान तथा आर्थिक सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गलाई बेवास्ता गर्दै सबैखाले महिला, जनजाति तथा मधेशीलगायतलाई आरक्षित समूहको डालोमा हालियो । यस्तो व्यवस्थाले ती आरक्षित समुदायको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व राज्यव्यवस्थामा एक हदसम्म सुनिश्चित हुँदै गएको अवस्था छ तर चाहे महिलाको नाममा होस् चाहे आदिवासी जनजाति वा मधेशीलगायतका नाममा नै किन नहोस् आरक्षणको लाभ प्राप्त गर्नेमा त्यो आरक्षित समूहभित्रको हुनेखाने वर्ग नै रहने गरेको छ, जसलाई आरक्षणको व्यवस्था नहुँदा पनि खासै फरक पर्दैनथ्यो तर महिला, आदिवासी, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता, दलितभित्रका साँच्चिकै गरिब, सीमान्तकृत वर्गले आरक्षणको लाभ उठाउन सक्ने अवस्था नै छैन । 

निजामती सेवाकै कुरा गर्दा महिलाका लागि छुट्याइएको कोटामा निजामती सेवा, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, उच्च तहमा रहेका हुनेखाने वर्गका छोरी, बुहारीहरूले आरक्षणको अधिकांश कोटामा कब्जा जमाउने गरेको पाइन्छ । महिलाका निम्ति आरक्षित कोटामा छनोट हुने महिला उम्मेदवारमा जातीय, क्षेत्रीय रूपमा पटक्कै विविधता पाइँदैन र त्यसमा पनि बाहुन क्षेत्री महिलाकै अधिकता पाइन्छ । आदिवासी जनजातीको कोटामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारको कुरा गर्ने हो भने त आर्थिक सामाजिक रूपले समुन्नत रहेका केही सीमित आदिवासी जनजातिहरू मात्र लोक सेवाको परीक्षामा सहभागी हुने र उत्तीर्ण हुने गरेको पाइन्छ । जनजातिको कोटामा उत्तीर्ण हुनेहरूमा निकै असमावेशीपन देखिन्छ र देशमा रहेका आदिवासी जनजाति मध्ये एक चौथाइभन्दा कमले नै प्रभुत्व जमाइरहेको पाइन्छ । 

मधेशीको हकमा पनि मधेशका केही सीमित मानिसले मात्र निरन्तर आरक्षणको फाइदा उठाइरहेको देखिन्छ भने दलितको हकमा आरक्षणको कोटाबाट पहाडका विश्वकर्मालगायतका केही सीमित दलितले मात्र लाभप्राप्त गरिरहेका छन् । दलितको आरक्षण कोटामा तराईका दलित उम्मेदवार छनोट भएको देख्न पाइँदैन । अपाङ्गताको आरक्षित कोटामा जतिको लापर्बाही तथा दुरुपयोग सायदै होला । पहुँचको भरमा सामान्य शारीरिक अवस्था भएकाले समेत अपाङ्गता परिचयपत्र लिएर लोक सेवाको परीक्षामा अपाङ्गताको कोटाबाट जागिर खाने प्रयत्न गर्ने गरेको र धेरैले अपाङ्गताको झुटो विवरण पेस गरेर जागिर खान सफल भई वास्तविक अपाङ्गताको भाग खोसिरहेका छन् ।  

उता पिछडिएको क्षेत्रका लागि दिइने आरक्षणमा तोकिएका पिछडिएका भनिएका जिल्लाबाट राजधानीलगायतका सहरमा आएर अध्ययन, अध्यापन तथा विभिन्न खाले जागिर तथा व्यवसाय गर्न सक्षम हुनेखाने वा नागरिकतामा जन्मस्थान भएकै आधारमा फाइदा लुट्ने वर्गका सन्ततिहरूले फाइदा लिइरहेका छन् । आफ्नो जिल्ला छाडेर अन्त जानै नसक्ने आर्थिक हैसियत भएका वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका मानिसहरू यसबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले राजधानी वा अन्य सहरी केन्द्रहरूबाट निजामतीलगायतका सेवामा खुल्ने विज्ञापनमा पिछडिएको क्षेत्रका लागि कोटा छुट्याउनु युक्तिसङ्गत छैन । पिछडिएको क्षेत्रका लागि केन्द्र वा लोक सेवाका अन्य क्षेत्रबाट खुलाइने विज्ञापनमा कोटा छुट्याउनुको साटो पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा रहेका नौ जिल्लाका लागि मात्रै एक केन्द्र तोकी त्यहीँबाट मात्रै पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षित सिटमा विज्ञापन खुलाउने र परीक्षा दिन लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसो गर्दा पिछडिएको क्षेत्रका वास्तविक पिछडिएका वर्गले अवसर  पाउँछन् । 

संविधान र कानुनमा समावेशीकरणका लागि जे जति व्यवस्था छन् र अक्षरहरू खर्चिएका छन् ती केवल जेनतेन सङ्ख्या पु¥याउने कामका लागि मात्र होइनन् । कानुनका अक्षरमा अन्तरनिहित भावना भनेको वास्तविक सीमान्तकृत वर्गलाई समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरूप पहिचान, प्रतिनिधित्व हुँदै पहुँच र प्रतिफलको तहसम्म पु¥याउने नै हो । वास्तविक रूपमा समावेशीकरणलाई सार्थक बनाउन यसलाई केवल सङ्ख्यात्मक आरक्षणको कर्मकाण्डबाट माथि उठाउनु आवश्यक छ ।