.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ९ गते । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिएको छ । विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आगामी २०८२ साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिको काम सुरु गरेको जानकारी गराएको हो ।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले अघिल्लो पटक वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक अझै कतिपय प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन नभएको पाइएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबै रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो
हाल श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ तोकिएको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपियाँ तोकिएको छ भने महँगी भत्ता छ हजार ४८० रुपियाँ छ । २०८० साउन १ गतेदेखि लागु भएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ कार्यान्वयन गरेको हो ।
आगामी वर्षदेखि लागु हुने नयाँ पारिश्रमिक अहिलेको महँगीलगायत सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिने महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा मर्यादित श्रम सम्बन्ध एवं असल श्रम अभ्यासको सुनिश्चित गर्ने विषयमा अधिकांश रोजगारदाता प्रतिष्ठानले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताइयो ।
महानिर्देशक भट्टराईले विभागबाट बेला बेलामा हुने आकस्मिक अनुगमनमा धेरै रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा सुधार भएको पाइए पनि अझै केही प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मर्यादित श्रमका लागि श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको अनुमोदनका लागि कार्यायोजना बनाई प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई अनौपचारीकरण गर्दै लैजानका लागि पूर्वतयारीका काम भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
दर्ता भएर सञ्चालन भएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई अब ऐनविपरीत सञ्चालन गर्न छुट नहुने र ती व्यवसायी प्रतिष्ठानलाई कानुन अनुसार कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ ।
विभागको कार्य क्षेत्राधिकार धेरै भए पनि राज्यबाट विभागलाई उपलब्ध गराइने साधनस्रोत र जनशक्ति असाध्यै सीमित भएकाले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महानिर्देशक भट्टराईले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले मर्यादित एवं असल श्रम अभ्यासमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान र श्रमिकसँग गर्नुपर्ने सहजीकरण, अनुगमन, निरीक्षण एवं नियमनलगायतमा विभागले जति गर्नुपथ्र्यो त्यति गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन एवं श्रम प्रशासनको सुदृढीकरणमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा विभागले काम अगाडि बढाएको पनि सोही पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा विभागले न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण, बालश्रम एवं बाध्यकारी श्रमको निवारण, श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका विषयमा पनि काम गरिरहेको जानकारी दिइयो ।
