राममणि दाहाल
हेटौँडा, जेठ २० गते । बागती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा निर्णयार्थ पेस भएकोमा बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नीति तथा कार्यक्रमले राजधानी आउने सडकलाई प्राथमिकता दिएको र प्रदेश चक्रपथको कुरा आएको बताउँदै विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले राज्यमा नेतृत्व गर्ने र प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने, त्यसका सहयोगी मन्त्री र कर्मचारीहरु आफ्नै मातहतका कर्मचारीहरुलाई धम्कीपूर्ण व्यवहार दिएर नीति तथा कार्यक्रमलाई उडाउन उद्धत हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ भन्दै नीति तथा कार्यक्रम बाध्यताबस ल्याएको र कार्यान्वयन गर्न चाहदैन भन्ने पुष्टि भएको बताउनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मुनु सिग्देलले विगतमा सुरुङमार्गको कुरा गर्ने र बजेट पनि नराख्ने गरिएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सभाको सदस्य नरोत्तम वैद्यले नीति तथा कार्यक्रम सपना र लक्ष्यविहिन रहेको बताउँदै योभन्दा अगडिको नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यमूलक थियो दीर्घकालीन सोच राखेर आएको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य सिर्जना सैजु नीति तथा कार्यक्रममा जनताले खेलेको नयाँपन नभएको बताउँदै प्रदेश राजधानीसम्म आउने बाटो बनाउन नसक्नेले समृद्धि र समाजवादको कुरा गरेको कसरी पत्याउनु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य सीता लामाले नीति तथा कार्यक्रम आश्वासनको पुलिन्दा भएको भन्दै श्रम क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रममा उपेक्षित भएको बताउनुभयो । प्रदेश सभाका सदस्यहरु, प्रदीपकुमार कटुवाल, रामेश्वर फुयाल, केशवराज पोखरेल, शान्तिप्रसाद पौडेल, प्रेमबहादुर तामाङ, रामेश्वर फुयाल, बुद्धिमान माझी, ओमबहादुर ग्लान, लक्ष्मण लम्साल, योगेन्द्रराज संग्रौला, सीता अधिकारी, देवकी श्रेष्ठ, रामलाल श्रेष्ठ, जुनेलीमाया श्रेष्ठ, पार्वती सिलवाल, चेतनाथ सञ्जेल, रमा आले मगर, बेलीमाया घले, प्रभात तामाङ, जगतबहादुर सिम्खडा, शशीजङ्ग थापा, मैना अछामी, प्रेमबहादुर तामाङ, राधा घले, युवराज दुलाललगायतले सरकार विस्तार जनस्तरमा चर्चाको विषय भएकोले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित अनुदान रकम वितरणमा विवादपछि कर्मचारीलाई धम्की दिएको विषयमा छानवीन गर्न समिति गठन गरिएको छ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले पशु श्रोत केन्द्र निर्माण गर्न विनियोजन भएको बजेट वितरणमा दवाव र धम्की दिएको विषयले प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश पाएपछि समिति गठन गरिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा उठेकका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रमममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विवादका बारेमा छानवीन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानवीन समिति गठन गर्ने जानकारी दिनुभएको हो ।
यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले उक्त विषय उठान गर्दै बँगुर श्रोत केन्द्रका लागि धादिङको नमुना बँगुर फार्मलाई दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवको दवाव दिएको र मन्त्री र सचिवले भनेअनुसार निर्णय गर्दा कार्यविधि विपरीत हुने भन्दै कर्मचारीहरुले अस्वीकार गर्दा दवाव र धम्की दिएको बताउनुभयो ।
अनुदान वितरण गर्न प्रकाशित सूचना र कार्यविधि विपरीत गर्न नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही स्वरुप सरुवा गरिएको छ उहाँले बताउनुभयो । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले पशु श्रोत केन्द्र निर्माण गर्न गाई, भैंसी, बँगुर र बाख्राका लागि ४०–४० लाख गरी एक करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
