केही दिनका अन्तरालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालका बारेका गरेका मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले देशको सार्वजनिक प्रशासन र कार्यव्यवस्थाको यथार्थ तस्बिर देखाएका छन् । खास गरी यतिबेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको स्थिति र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन अर्थात् फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई सूचीकृत गरेको ‘ग्रे लिस्ट’ का बारेमा चर्चा र बहस सुरु भएका छन् । यो आमनागरिकका बिचमा सीमित रहेन बरु यी विषय त अहिले राजनीतिक मुद्दा पनि बनिसकेका छन् । यसका बारेमा सांसदहरूले संसद्मा समेत कुरा उठाएका छन् । सरकारले त्यसबारे प्रस्टीकरण दिइसकेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल अझै पनि अति भ्रष्ट राष्ट्रहरूकै सूचीमा छ । अघिल्लो वर्षभन्दा एक खुट्किलो माथि उक्लिए पनि नेपालको स्थिति भने नसुधारिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसले विश्वका सबैजसो राष्ट्रहरूको सुशासनको मूल्याङ्कन गर्छ । हरेक वर्षजसो उसले यस्तो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सीले विश्वका १०८ देशमा यसरी अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । ती देशमध्ये १०७ औँ नम्बरमा नेपाल छ । अघिल्लो वर्षको मूल्याङ्कनमा यही नम्बर १०८ थियो । १०० मा ५० भन्दा कम नम्बर पाउने देशहरूलाई ‘भ्रष्ट’ राष्ट्रको सूचीमा राखिएको हुन्छ । त्यस्तै ४३ भन्दा कम अङ्क प्राप्त राष्ट्रहरूलाई ‘अति भ्रष्ट’ को सूचीमा सूचीकृत गरिन्छ ।
हरेक वर्ष ट्रान्सपरेन्सीले मूल्याङ्कन प्राप्ताङ्क सँगसँगै सुशासनका लागि केही सुझाव पनि दिइरहेको हुन्छ । सरकार अनि राजनीतिक दलहरू ती सुझाव, सल्लाह कहिल्यै पनि न आत्मसात् गर्छन् त त कार्यान्वयन । जसका कारण देश झन् झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसिरहेको छ । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भनेका शक्ति पृथकीकरणका लागि स्थापित फरक फरक निकाय हुन् । र, पनि ती सबको एउटै ध्येय भनेको राज्य सञ्चालनको उत्कृष्टता नै हो । यस हिसाबमा हाम्रो राज्य अनि सरकार सञ्चालन र त्यसका नीति, कार्यव्रmमका लागि यी तिनै अङ्ग उत्तरदायी हुन्छन् । बर्सेनि यस्ता प्रतिवेदनले देखाइरहेका ऐना हेर्दा लाग्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न यी तिनै अङ्ग उदासीन छन् । न एक आपसमा समन्वय छ न त कुनै तत्परता ।
यद्यपि धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल मात्रै एक्लो छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा विश्वका करिब दुई तिहाइ देश भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा छन् । तीमध्ये धेरैजसो नेपाल जस्तै विकासशील, अर्धविकसित, कमाजोर र युद्ध प्रभावित राष्ट्र छन् । प्रतिवेदनको सूचकाङ्कमा डेनमार्क विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ । डेनमार्क सात वर्षयता लगातार ९० अङ्क प्राप्त गर्दै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट हटेको छैन । त्यस्तै सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट देश सुडान देखिएको छ । जसले सबै सूचकाङ्कमा ८ अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको छ । नेपालपछि दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटानले ७२, भारत ३८ अङ्क, माल्दिभ्स ३८, श्रीलङ्का ३२, पाकिस्तान २७, बङ्लादेश २३ र अफगानिस्तानले १७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यी सबै सुशासन कायम नभएका सूचकहरू हुन् । उत्तरी छिमेकी चीनसँग ४३ अङ्क सुरक्षित छ ।
तथापि भ्रष्ट देशको सूचीमा अरू राष्ट्र पनि त छन् नि भनेर उदासीन जवाफ दिएर उत्तरदायित्वबाट पन्छिने अवस्था छैन । यो भनेको देश र देशको पहिचानका लागि राम्रो कुरा होइन । त्यसैले नीति, निर्माण र निर्णायक तहमा बसेकाले त्यसको उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्छ र आगामी दिनमा सुधारको बाटो तय गर्नै पर्छ ।
सुशासन र सदाचारप्रति यही र यस्तै उदासीनताको अर्को परिणाम हो ‘ग्रे लिस्ट’ मा नेपाल । फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले गरेको एउटा निगरानीका आधारमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो । यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सूक्ष्म रूपमा हाम्रो देशको निगरानी गरिरहेको छ । निगरानीको त्यही सूची नै ‘ग्रे लिस्ट’ हो । यो सूची मात्रै देशको एउटा कुनै विशेष स्थिति होइन बरु यसकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको अवस्था के होला भन्ने चिन्ता पनि हो । यसको प्रभाव देशका धेरै क्षेत्रमा पर्न सक्छ । त्यसैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ ।
अवैध र कुनै आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी गतिविधिमाथि हुने लगानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्दैन । त्यस्तो धनलाई ‘कालो धन’ पनि भनिन्छ । ‘कालो धन’ लाई ‘सेतो बनाउने’ त्यो प्रक्रियालाई केही दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले गम्भीरतापूर्वक लिएर सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको हुन्छ । त्यसलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ पनि भनिन्छ । यो भनेको व्यक्ति वा राज्यमाथि नै पनि लागु हुन्छ । खास गरी कुनै पनि राष्ट्र वा कुनै राष्ट्रको व्यक्तिको लगानी आतङ्ककारी गतिविधिमा छ वा छैन भन्ने यकिन हुनु पर्छ । यस्ता कुरा सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय छन् । ती मध्य एफएटिएफ पनि एक हो । यी र यस्ता निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आवश्यकता अनुसार ऐन÷नियम र कानुन बनाउन हरेक राष्ट्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेका हुन्छन् । सुझाव र सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्न कानुन नबनाउने राष्ट्रहरूलाई ती निकायले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्छन् । तिनको सूक्ष्म तरिकाले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै राष्ट्रहरूको सूचीलाई ‘ग्रे लिस्ट’ भनिन्छ ।
नेपालले भने त्यस्ता कानुन नबनाएको होइन तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर त्यसको समीक्षा गर्ने आधिकारिक निकाय गम्भीर छैनन् । जसको एकिन विवरण नेपालसँग छैनन् । ती निकायको सर्त अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास हासिल गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले नेपाल पनि त्यस्ता देशको सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा प¥यो । यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल यस्तै लिस्टमा परेको थियो । यसपालि यो लिस्टबाट बाहिर निस्किनका लागि एफएटीएफले दुई वर्षको समय पनि दिएको छ । त्यसका लागि नेपालले धेरै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशका लागि यो एउटा निकै जोखिमपूर्ण समय हो । किनकि नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र त्यस्ता फोरमको पक्षधर राष्ट्र पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायमा पनि नेपाल जोडिएको छ । देशको कुल बजेटको एक तिहाइ हिस्सामा रेमिट्यान्सले थेगिएको नेपाल जस्तो देशका लागि यही सूचीका कारण भोलि रेमिट्यान्समा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालले आफ्नो विश्वास गुमाउन सक्छ । त्यसमा पनि अझ नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर राष्ट्र हो । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यापार गर्नका अन्तरदेशीय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ का कारण नेपालले त्यस्तो साझेदारी पर्याप्त रूपमा प्राप्त नगर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र अझ ठुलो दबाबमा पुग्न सक्छ । समग्रमा यसरी कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा पर्नु भनेको कुनै पनि देशको साख गिर्नु पनि हो ।
यो सूचीबाट बाहिरिनका लागि यी निकायले नै केही सुझाव दिएका छन् । जसलाई नेपालले इमानदार भएर पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा प्रस्टता अनि सुधार गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै वाणिज्य बैङ्क, उच्च जोखिममा रहेका सहकारीहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापार–व्यवसाय, घरजग्गा क्षेत्र व्यापार, अवैध रकम तथा हुन्डीलगायतका देशको वैधानिक वित्तीय प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अनुसन्धान र कारबाहीको व्यवस्था, आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आमविनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी तथा प्रतिबन्धात्मक कानुनी व्यवस्था र त्यसको ग्यारेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्ने आवश्यक पनि छ । आगामी दुई वर्षमा देशलाई यस्तो ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन वित्तीय क्षेत्रका सबैखाले जोखिमको पहिचान र त्यसको सुधारका लागि सरकारले कदम चालिसकेको नेपाल सरकारले जनाइसकेको छ । त्यसको परिणाम कस्तो आउने हो, कार्यान्वयनको पाटो त्यहाँ मात्रै देखिने छ ।
भ्रष्टाचार भनेको मात्रै पैसासँग पनि जोडिँदैन । त्यो भनेको आचरण पनि हो । खराब आचार अर्थात् यो व्यक्ति वा संस्था (राज्य) को आचरणमा पनि निर्भर गर्छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने मौलिक सिद्धान्त बनाउनु भएका केपी शर्मा ओली हाल देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचारप्रति यति निर्मम सिद्धान्त अपनाउनु भएका प्रधानमन्त्रीसँग अहिले पूर्ण रूपमा बहुमत पनि छ । सुशासनको यो मार्गमा उहाँ र उहाँको सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने सजिलो अवस्था र अवसर पनि छ । यही सूचीका आधारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले कडा कदम चालोस् । कडा नीति, नियम जारी गरोस् । कुनै पनि नराम्रो समय राम्रो सम्भावनाका लागि पनि हुन सक्छ । मात्रै त्यसमा दरिलो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
