केही दिनका अन्तरालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालका बारेका गरेका मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले देशको सार्वजनिक प्रशासन र कार्यव्यवस्थाको यथार्थ तस्बिर देखाएका छन् ।
नआन्दोलनको रापताप सेलाइसकेकै थिएन । जेठ ४ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले सारा अधिकारहरू कटौती गरेर तत्कालीन ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘निलम्बन’ गरेको थियो। राजा निलम्बन अर्थात् ‘अधिकारविहीन’ भएको अनि राष्ट्रपति नभइसकेको त्यो समय गिरिजाप्रसाद कोइराला नै राष्ट्राध्यक्षको रुपमा हुनुहुन्थ्यो ।