जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सामूहिक सहकार्य : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं, चैत ५ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई गम्भीर रुपमा लिएर यसको न्यूनीकरणका लागि सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको राइसिना डायलगको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सत्रलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उहाँले विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय प्रभावहरूको अनुभव गरिरहेका र नेपाल यसको अग्रपंक्तिमा नै रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री डा. राणाले जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै यसकारण नेपालले जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठाउँदै आएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता हिमाल तथा पहाड भएका देशलाई मात्र नभएर सिंगो विश्वलाई नै असर गर्ने भएकाले सबै देशहरुले साझा एजेण्डाका साथ सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । 

उहाँले जलवायु न्याय अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको पक्षमा नेपाल रहेको बताउँदै उहाँले यसका लागि आवश्यक क्लाइमेट फाइनान्सिङका विषयमा अब ब्यापक मात्रामा छलफल हुनुपर्छ भन्नुभयो । 

मन्त्री डा राणाले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको नेपालले सामना गर्नुपरेको र भीषण वर्षाका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान जानुका साथै करिब ४५ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति ब्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । 

सो भीषण वर्षा र बाढीले पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, पूर्वाधारहरु तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले क्लाइमेट फाइनान्सिङका क्षेत्रमा अब नयाँ स्वरुपले सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले विश्व नयाँ ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । मलाई लाग्छ, अब परम्परागत दाताहरुबाट त्यसैगरी अनुदान तथा सहयोग नआउन पनि सक्छ, त्यसैले अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’’

उहाँले यसका लागि राष्ट्रहरुले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो । नेपालले विश्वको अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर अकल्पनीय रुपमा अनुभव गरिरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले नेपालका लागि थप क्षतिपूर्ति आवश्यक छ भन्नुभयो । नेपाललाई वर्षा, बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरुको पूर्व सूचना आदिका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।