स्थानीय तहमा निमित्त

सर्वसाधारण नागरिकको घरदैलोमा सरकारको सेवा पुर्‍याउन सक्नु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो । देशमा तीन तहका सरकारको संवैधानिक व्यवस्थासँगै ७५३ स्थानीय तह आफैँमा सरकार हुन्, स्थानीय सरकारकै अभ्यास गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले मूल कानुनको सीमाभित्र रहेर राज्यका तीन अङ्गकै अभ्यास गर्न सक्छन् । संविधानले दिएको अधिकारको अभ्यास गर्न स्थानीय तहलाई बलियो प्रशासनिक संरचना भने आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधिमा समेत कतिपय कानुनी ज्ञानका साथै प्रशासनिक अभ्यासको अनुभव कमै हुन्छ । कानुनी तथा प्रशासनिक परिपक्व अभ्यास गर्न प्रशासनिक सेवाका अनुभवी कर्मचारी वाञ्छनीय छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनमा भरपर्दो प्रशासनिक सेवा हुन सक्दा त्यसले सङ्घीयताको जगलाई नै बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । सङ्घीयताको यो एक दशकमा आरम्भदेखि नै कर्मचारी संयोजनको विषयले प्राथमिकता पाएको हो । सङ्घीयताको नयाँ प्रशासनिक संरचना भएकाले अनुभवी कर्मचारीबिना स्थानीय अभ्यासले सबल आकार ग्रहण गर्न कठिन  हुन्छ । सबै स्थानीय सरकारले प्रशासनिक प्रमुखमा परिपक्व कर्मचारी भने पाउन सक्ने अवस्था आरम्भदेखि नै देखिन सकेन । धेरै स्थानमा कर्मचारीको अभाव नै भयो भने कतिपय स्थानीय तहमा निमित्तको भरले काम चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भयो । यो अवस्था अहिले पनि कायमै छ । सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नसक्दा विकास निर्माणदेखि स्थानीय प्रशासनमै समस्या देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा निमित्तकै भरमा काम चलाउन बाध्य हुनु परेको समाचार आफैँमा सुखद होइन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रशासन सेवाको कर्मचारी हुँदा स्थानीय सुशासनमा ठुलो सहयोग पुग्ने छ । देशका धेरै स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेको देखिएको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमा अहिले १८७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त नै छ । ती रिक्त स्थानमा प्रशासनिक सेवाका साबिकभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी पनि छैनन् । प्रशासनिक सेवाको कर्मचारी नभएपछि इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, भेटेरिनरी, शिक्षालगायत सेवाका कर्मचारीले निमित्त अधिकृत भएर काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहसमेतमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै प्रशासनिक सेवाभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई निमित्त दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गैरप्रशासन सेवाको हुँदा अनेक समस्या उत्पन्न हुन्छन् । खास गरी प्रशासन सेवाको कार्यकारी नहुँदा योजना तथा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या देखिन जान्छ । अन्य सेवाका कर्मचारीलाई बजेट बनाउने तौरतरिकाको ज्ञान र अनुभव नहुन सक्छ । बजेट भनेको आवधिक तथा वार्षिक नीति निर्माणले निर्धारण गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माणमा जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वातावरण पनि कमजोर हुन जान्छ । 

प्रशासनिक तहमा प्रमुख कार्यकारीको अभाव हुँदा त्यसको असर समग्र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने छ । आवश्यक समन्वयको अभाव हुने छ । यस्तो अभाव अहिले एकाएक देखिएको पनि होइन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार करिब दुई सय स्थानीय तहमा सधैँ जसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदै आएका छन् । २०७४ सालमा पहिलो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म न्यूनतम दुई सयदेखि अधिकतम २८० स्थानीय तहमा सधैँ जसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदै आएका छन् । सो मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार पनि स्थानीय तहमा एकै पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन कठिन हुने गरेको छ । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय ३९ जना उपसचिवलाई मन्त्रालयले स्थानीय तहमै पठाएको हो । कतिपय स्थानीय तहमा त कर्मचारी पठाए पनि बस्नै नमान्ने समस्या पनि छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको तथा सुशासन कमजोर रहेको कतिपय भनाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीले पनि देखाउँछ । प्रशासनिक सेवाका दक्ष, इमानदार अधिकृत स्थानीय तहमा प्रशासनिक प्रमुख हुन सक्दा सुशासनको आयाममै फरक पर्ने छ । प्राप्त साधनस्रोतको प्रभावकारी सदुपयोग गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि संवेदनशील हुनु पर्छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनीहरूले पदबाट पनि बाहिरिनु परेको छ । दक्ष कर्मचारीको आपूर्तिमा सम्बद्ध निकाय संवेदनशील हुनैपर्ने देखिएको छ ।