गहुँ आपूर्तिमा व्यवधान

यतिबेला रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा गहुँ आपूर्तिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको छ । त्यसले गर्दा गहुँको मूल्य पनि अकाशिएको छ । हुन त रुस र युक्रेन दुवै देश विश्वमा धेरै गहुँ उत्पादक देश हुन् । विश्वमा चीनपछि भारत पनि ठूलो गहुँ उत्पादक देशमा पर्छ । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतीय गहुँ निर्यातका लागि एउटा राम्रो निर्यातको अवसर आयो । तिनले विश्व बजारमा गहुँ निर्यात गर्न थाले ।

अनि भारतभित्र गहुँको मूल्य अझ बढ्न थाल्यो । यद्यपि भारतमा मूल्यवृद्धि भने पहिलादेखि नै चर्किंदै गएको थियो । त्यसमा पनि गहुँजस्तो आवश्यक खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धिले गर्दा उत्पादक किसानलाई पनि त्यसको लाभ प्राप्त भएको त थियो तर आमउपभोक्ताका लागि भने त्यो बढ्दो महँगी अझ चर्किनु ठूलो चिन्ताको विषय बन्न पुग्यो ।

भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्धको घोषणा ग-यो । त्यसभन्दा पहिला भारतबाट बाहिर निर्वाध रूपमा गहुँको निर्यात हुँदै गरेको थियो । अनि जहाँ–जहाँ खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन्थ्यो त्यहाँ भारतले पनि गहुँ पठाउने गरेको थियो । खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले ६ मे २०२२ का दिन आफ्नो एउटा बयानमा के मानेको थियो भने विश्व बजारमा भारतको गहुँ निर्यात त्यत्तिका ठूलो मात्रामा भइरहेको छैन । तैपनि त्यसले गहुँको बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केही भूमिका खेलेको छ । भारतले ४० लाख टन गहुँ निर्यात गर्ने कारोबारमा स्वीकृति पनि दिइसकेको थियो । 

गएको अप्रिलमा ११ लाख टन गहुँ निर्यात पनि गरिसकेको थियो । अहिले भारतले आफ्नो आन्तरिक आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतमा गहुँको सरकारी भण्डारण यतिबेला बितेको पाँच वर्षयता सबैभन्दा कम स्तरमा रहेको त्यहाँका विज्ञहरू बताउँछन् । भारतमा ‘प्रधानमन्त्री अन्न कल्याण योजना’ अन्तर्गत सरकारले ८० करोड मानिसलाई प्रतिसाता पाँच किलो गहुँ-चामल निःशुल्क दिने गरेको छ । भारतमा यस वर्ष गहुँ उत्पादन १११० लाख टन मात्र हुन गयो । यो पूर्वानुमान भन्दा पाँच प्रतिशत कम भएको बताइएको छ ।

त्यसले गर्दा निर्यातमाथि प्रतिबन्ध नलगाउँदा सरकारका लागि देशमा गहुँको माग पूर्ति गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने नै भयो । भारतको यो प्रतिबन्धले गर्दा कैयौँ खाद्य सङ्कटसँग जुधिरहेका देशलाई चिन्ताग्रस्त तुल्याएको छ । जी–७ को जर्मनीमा भएको बैठकमा अमेरिकी कृषि सचिवले भनेका थिए– भारतले गहुँ आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाइराखेको छ जबकि विश्व बजारमा गहुँको माग बढिरहेको छ ।

आवश्यक परेका देशलाई सामान पु-याउन भारतले सहयोग गर्नुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउने होइन । भारतको निर्णयलाई गलत समयमा लिइएको गलत निर्णय भन्ने संज्ञा पनि दिइएको छ । विश्वका एक दर्जन देशले भारतसँग गहुँ किन्ने अनुरोध पनि गरेका छन् । गहुँ निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि उसले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर गहुँ निर्यात रोक्ने नीति नभएको बताएको छ ।

यो निर्यात खुकुलो पार्ने कुरा विशेषतः छिमेकी देशको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर गरिएको पनि बताइँदैछ । ज्ञात होस्, कि भारतमा एक समय यस्तो पनि थियो यो खाद्यान्न गहुँका लागि अमेरिकामाथि निकै समयका लागि पूर्ण निर्भर थियो । हुन पनि बितेको १९६० को मध्यतिरका वर्षमा भारतले अमेरिकासँग गहुँ मगाउनुपरेको थियो । किनकि त्यतिबेला भारतभित्र गहुँको उत्पादन मागको तुलनामा धेरै नै कम थियो र त्यहाँ खाद्य सङ्कट उत्पन्न भइरहेको थियो । त्यसैबेला भारतमाथि पाकिस्तानले हमला गरिदिएको थियो । त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री थिए । अमेरिकाले भारतलाई गहुँ दिन मानिरहेको थिएन ।

भारतमा निकै ठूलो सङ्कट पैदा भएको थियो । शास्त्रीले त्यति बेलै ‘जय जवान, जय किसान’ भन्ने नारा पनि दिएका हुन् र भारतबासीको नाममा एक अपिल पनि गरेका हुन् कि हप्तामा एक दिन उपबास राखौँ । यसमा पूरा भारत शास्त्रीको आह्वानसँग सहमत थियो । युद्धमा पनि भारतको विजय भएको थियो । त्यतिबेला भारतको सेनाले पाकिस्तानको लाहोरसम्म कब्जा जमाइसकेको थियो । भनिन्छ, त्यतिबेला भारतको मनसाय पाकिस्तानको भूमि कब्जा गर्नु थिएन । 

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले गर्दा पाकिस्तानसँग रुसको ताशकन्दमा भारतको वार्ता भयो, त्यतिबेलै लालबहादुर शास्त्रीको त्यहीँ सन्दिग्ध देहावसान भयो । अनि इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री बनिन् र उनले अमेरिकाको भ्रमण गरिन् । अनि खाद्य सङ्कट टार्न अमेरिकासँग गहुँको माग गरिन् । अमेरिकाले पूरै एक वर्षका लागि गहुँ दिनको साटो प्रतिमहिना पब्लिक लोन ४८० अन्तर्गत गहुँ आपूर्ति गर्न सुरु गरेको थियो ।

यसलाई पीएल ४८० सहयोग भन्ने गरिन्थ्यो । भारतका सन्दर्भमा त्यतिबेला अमेरिकी सरकार र सञ्चारमाध्यमले जस्तो बयानबाजी चलाएका थिए त्यो अशोभनीय र अमर्यादित मानिन्थ्यो । भारतका लागि के भनिन्थ्यो भने भारतका मानिस संसारको तौरतरिकाबाट बेखबर छन्, केही जान्दैनन्, उनीहरूलाई खेतीपाती गर्न पनि आउँदैन । भारतीयलाई खेतीपाती सिक्न अमेरिका पठाउन सकिन्छ ।

त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाको कृषि विभागले त त्यतिबेला आफ्नो एउटा प्रतिवेदनमा केसम्म भनेको थियो भने ‘हिन्दुस्तान निराश्रितको देश’ हो । यद्यपि भारतका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले भने त्यो कुराको निन्दा र खण्डन गरेका थिए । हुन पनि भारत अन्न र अन्य कृषिजन्य पदार्थ निर्यातमा विश्व बजारमा अहिले पनि त्यस्तो ठूलो खेलाडी होइन तर विस्तारै यस दिशामा भारतको पहुँच बढ्न थालेको भने देखिँदै आएको छ ।

यतिबेला कृषिजन्य पदार्थको विश्व बजारमा भारत २.१ प्रतिशतको सहभागी रहेको छ । सन् २०१८ मा मात्र भारतले पहिलो पटक कृषि निर्यात नीति (एईपी) को घोषणा गरेको थियो । यसको उद्देश्य कृषिजन्य पदार्थको निर्यात क्षमतामा तीव्र वृद्धि गर्ने नीति र संस्थागत व्यवस्था गर्नु थियो । जसबाट किसानको आयमा वृद्धि होस्, राज्य सरकारहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले यस नीतिमा संलग्न हुन आह्वान पनि गरिएको थियो । 

यसमा क्लस्टर विकास योजना पनि बनाइए, जसमा विभिन्न कृषिजन्य पदार्थका लागि सहर -राज्यहरूलाई छानिएको थियो । जस्तो कि बनारसलाई ताजा सब्जी बजारका लागि, नागपुरलाई सुन्तलाका लागि, लखनऊलाई आँपका लागि, गुजरातलाई केराका लागि, महाराष्ट्रलाई प्याजका लागि आदि इत्यादि । यो क्लस्टर विकासको नीति निकै राम्रो साबित पनि भयो ।

कृषि निर्यात वृद्धि पनि भयो । यसमा कुनै सन्देह रहेन । यतिबेला भारतका कृषि पदार्थमा सबैभन्दा बढी निर्यात बासमती चामलको हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यद्यपि भारतीय बासमती चामलको पनि भारतमा निकै ठूलो माग रहेको बताइन्छ ।

अहिले एकएक गहुँको माग वृद्धि हुनु रुस–युक्रेन युद्धका कारणले हो । अहिले भारतको प्रशोधित खाद्य पदार्थको माग पनि तीव्र गतिले बढिरहेको छ । मकै, बदाम, मेवा, मसला, फलफूलको जुस आदिको निर्यात पनि भारतबाट निरन्तर बढिरहेको छ । यस्ता कृषि र कृषिजन्य पदार्थको भारतबाट माग हुने देशमा साउदी अरब, इरान, इराक, यमन, यूएई, नेपाल, बङ्गलादेश, हङकङ, भियतनाम, मलेसिया, इजिप्ट, इन्डोनेसियालगायत कतिपय अफ्रिकी देश रहेका छन् ।

भारतका किसान अब विश्वको अन्नदाता बन्ने बाटोमा अग्रसर छन् तर त्यहाँको कृषि र उद्योगमा उत्पन्न भएको र कायम रहेको असमानताले गर्दा यसमा तलमाथि पर्ने कुरा पनि सँगसँगै रहेको छ । निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै पनि भारतले आपूर्ति बन्द गर्ने नीति अपनाएको छैन । खासगरी, छिमेकी देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिबन्धको  यो नियमलाई खुकुलो बनाएको बनाउन सकिने भनिँदैछ । कुनै बेला यस्तो समय पनि थियो कि भारत गहुँका लागि अमेरिकाको मुख ताकेर बस्नुपर्ने गरेको थियो । अमेरिका निर्भर हुनुपरेको थियो । त्यतिबेला भारतलाई ठूलो अन्न सङ्कट परेको थियो ।