• ६ वैशाख २०८२, शनिबार

कांग्रेसको झण्डा निकालेर फालेपछि विवाद

blog

कांग्रेसको झन्डा निकाल्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी र दुई पक्षबिच भएको तनाव । तस्बिर : नवराज पनेरु

अविनाश चौधरी 

धनगढी, फागुन २५ गते। स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन लागेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीले नेपाली कांग्रेसको झन्डा निकालेर फालेपछि विवाद भएको छ। 

आज धनगढीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि प्रदर्शनको क्रममा आन्दोलनरत केही विद्यार्थीले रोड क्षेत्रमा राखिएको नेपाली कांग्रेसको झन्डा निकालेर फालेका थिए। भोलि धनगढीमा आयोजना हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको प्रदेश स्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्न आइरहनू भएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वागतका लागि धनगढीको छ लेन सडकदेखि लिएर मुख्य सडक क्षेत्रमा रहेका विद्युत् पोल र मेडियनमा नेपाली कांग्रेसको झन्डा राखिएको छ। 

तर, प्रदेश सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आसपासको क्षेत्रबाट कांग्रेसको झन्डा निकालेर फालेपछि कांग्रेस निकटको भातृसंगठनले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ। झन्डा निकालेर फालेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै कांग्रेस निकटका युवाले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई हप्काउनुका साथै उनीहरुको साउन्ड सिस्टम फालेका थिए। 

आन्दोलनरत पक्षले तरुण दलका युवाले आफूमाथि कुटपिटसमेत गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोषराज जोशीले आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको आन्दोलन विथोल्ने प्रयास भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। झण्डा हटाउनु विद्यार्थीबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै उहाँले सम्झाउन छोडेर तरुण दलका युवाले आक्रमण गरेको बताउनुभयो। तरुण दलले भने सम्मेलनका लागि लगाइएको झन्डा ननिकाल्न आग्रहमात्रै गरेको जनाएको छ। 


प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाको विरुद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले एक सातादेखि धनगढीमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। विधेयकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागु हुनुभन्दा पहिले स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्तलाई ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकका लागि लोकसेवा आयोगले उनीहरूबिचमात्रै आन्तरिक प्रतियोगिताात्मक परीक्षाद्वारा पद्पूर्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका करारका कर्मचारीलाईमात्रै फाइदा पुग्ने गरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको जिकिर गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन्।