काठमाडौँ, फागुन २५ गते । रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकाको नयाँ दर्ता र नवीकरण घट्दै जान थालेको छ भने अनलाइन दर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सूचना प्रविधिले फड्को मार्न थालेपछि परम्परागत मिडियाको दर्ता घट्ने र ‘न्यु मिडिया’ का रूपमा अनलाइन दर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो तर युट्युब आधिकारिक रूपमा दर्ता नगरिएकाले यसो सङ्ख्या यकिन छैन ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता पूर्णिमा उपाध्यायले रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकाको दर्ता र नवीकरणको सङ्ख्या घट्दै गएको जानकारी दिनुभयो । दर्ता हुने अनलाइनको सङ्ख्या बढी भए पनि नियमित नवीकरण गर्ने सङ्ख्या भने कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो । २०७३ चैत ९ गतेदेखि चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म दर्ता हुने अनलाइनको सङ्ख्या चार हजार ८६० वटा पुगेको विभागले जनाएको छ । आव २०८०/८१ मा कुल ५५६ वटा अनलाइन दर्ता भएकामा ४९२ वटा मात्रै नवीकरण गरेको विभागले जनाएको छ । चालु आवको पुस मसान्तमा २२७ वटा दर्ता भए पनि १८६ वटा अनलाइनले नवीकरण गरेका छन् ।
गत आव २०७९/८० सम्म कुल एक हजार १८६ दर्ता भएका एफएम रेडियो दर्ता गरेर नियमित प्रसारणमा ७१४ वटा थिए । आव २०८०/८१ मा एक हजार १९३ दर्ता भएकामा ७२२ वटा मात्रै रेडियो नियमित प्रसारणमा थिए । चालु आवको पुससम्म कुल एक हजार १९८ वटा एफएम रेडियो दर्ता भएकामा ७३१ वटा मात्रै नवीकरण भएर नियमित प्रसारणमा भएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै आव २०७९/८० मा कुल २४३ टेलिभिजन दर्ता भएकामा १०२ वटा मात्रै नियमित प्रसारण भएका थिए । आव २०८०/८१ मा कुल २४५ टेलिभिजन दर्ता भएकामा नियमित सञ्चालनमा १०६ वटा थिए । चालु आवको पुस मसान्तसम्म २४७ वटा दर्ता भएकामा नियमित सञ्चालनमा १०८ टेलिभिजन रहेको विभागले जनाएको छ ।
देशैभर दैनिक पत्रिकाको सङ्ख्या आव २०८०/८१ सम्म कुल ७६६ दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ७७१ दर्ता भएका छन् । गत आवमा दुई हजार ९८७ वटा साप्ताहिक पत्रिका दर्ता भएकामा चालु आवको पुस मसान्तसम्म दुई हजार ९९१ वटा मात्र दर्ता भएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मिडिया दर्ता भएपछि बन्द गर्ने प्रावधान नभएकाले नियमित सञ्चालनमा हुनेको सङ्ख्या कम भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो । “इन्टरनेटको प्रयोग नहुँदा एफएम रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिका दर्ता गर्न आउनेको सङ्ख्या धेरै थियो । पछि सूचना प्रविधिको विकाससँगै सबै मिडिया इन्टरनेटमा आधारित हुन थालेपछि अनलाइन मिडिया दर्ताको सङ्ख्या बढी भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले युट्युब दर्ता गर्ने र प्रेस कार्ड दिने प्रावधान नराखेकाले अनलाइन दर्ताको सङ्ख्या बढी भएको हुन सक्छ ।”
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
