• ७ वैशाख २०८२, आइतबार

मिडियाका समस्याप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ : सभामुख धिताल

blog

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल साझा जनआवाज अनलाइन पत्रिकाको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बाधेन गर्नुहुँदै । तस्बिर : रामकृष्ण बोहरा

रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, फागुन २४ गते ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताले मिडियाका समस्याप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार बागलुङमा साझा जनआवाज अनलाइन पत्रिकाको शुभारम्भ गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

‘‘राज्यले गम्भीरतापूर्वक मिडियाका समस्याबारे अध्ययन गरेर समाधानका लागि कानुन बनाउन सकिरहेको छैन,’’ सभामुख धितालले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घ सरकारलाई कानुन बनाउन अफ्ठ्यारो परे प्रदेशमा पनि छलफल चलाउन सक्छौ ।’’

सभामुख धितालले सञ्चारमाध्यमले पनि बहुसङ्ख्यक नागरिकको भाषा बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिकको भावनालाई उजागर गर्ने धर्म निर्वाह गर्न पनि सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘‘आम नागरिक के चाहन्छन् भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमले ल्याउनुपर्छ’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कसैको मात्र बन्दा सञ्चार माध्यमकै लोकप्रियता घट्छ ।’’

मिडियामा धेरै समस्या रहेको र पत्रकारहरुले आफ्नो पेसालाई नजिकबाट बुझेकाले त्यहाँका समस्याबारे सत्यतथ्य जानकारी गराउन सके गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट मद्दत गर्न प्रयास गर्ने सभामुख धितालले वचन समेत दिनुभयो ।

हामीले सतहबाट बुझ्दा मिडियाबारे धेरै अनुभव समेत नगरेको धितालको भनाइ थियो । स्थानीय तहले बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सके मिडियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने धितालको जोड थियो ।

धितालले गण्डकी प्रदेशसभा विभिन्न कानुन बनाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । राज्यले मातृभाषाको रूपमा घोषणा गरेको गुरुङ र मगर भाषालाई प्रयोगमा कामकाजी र व्यवस्थित बनाउन टेबुल भइसके, देशमै उत्पादन हुने घरेलु मदिरालाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न बहस भइरहेको र सरकारको तर्फबाट विधेयकहरू समेत तयार गर्ने काम भइरहेको धितालले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय मदिरालाई ब्रान्ड गर्दा स्वदेशी पूँजीको बचत हुने पनि सभामुख धितालको भनाइ थियो ।

गाजा खेतीलाई पनि हाम्रो उत्पादनको राम्रो आधार बनाउन सकिने हुँदा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रदेश सभामा छलफल भइरहेको सभामुख धितालले बताउनुभयो । ‘‘गाजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्नेबारे सङ्घमा प्रयास भइरहेको छ, गण्डकी प्रदेश सभामा पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न छलफलको विषय बनेको छ, सरकारले विधेयकको रूपमा ल्याए त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ’’ धितालले भन्नुभयो ।