तम्घास समाचारदाता
तम्घास, फागुन २२ गते । स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकामै मदिरा बिक्रीमै रोक लगाइएको छ ।
२०७८ असारमा स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने ऐन पारित गरेको गाउँपालिकाले अहिले राज्यलाई वैधानिक रूपमा कर तिरेर उत्पादन गरेको मदिरालाई बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । गाउँपालिकाले एक सूचना नै जारी गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्टिकरसहित बजारमा बिक्री भएको सोफी ब्रान्डको मदिरालाई गाउँपालिकाभित्र बिक्रीवितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको हो । उक्त ब्रान्डको मदिरा सेवनले समाजमा अप्रिय घटनाहरू बढेको भन्दै बिक्रीवितरणमा नै रोक लगाएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र
अर्यालले बताउनुभयो । बिक्रीवितरणका साथै ढुवानीमा रोक लगाउनका लागि गाउँपालिकाले प्रहरी नै परिचालन गर्ने र जरिबानासमेत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी जरिबानाबाट उठेको २५ प्रतिशत रकम प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने र प्रहरीले उक्त रकम सवारीसाधन मर्मतमा प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चिरञ्जीवी दाहालले भने उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । राज्यलाई वैधानिक रूपमा कर तिरेर बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मदिरालाई आफूहरूले रोक्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
यता मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्यालले सबै कुरा कानुनभन्दा पनि मानवीय सम्वेदनालाई ध्यानमा राख्दै बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको दाबी गर्नुभयो । समाजमा उक्त मदिरा सेवनका कारण जघन्य अपराधका घटनाहरू घट्ने गरेकाले समाजको अनुकूलतामा निर्णय गरेको उहाँको तर्क छ । यसका लागि केही दिनपहिले मालिका, मदाने, इस्मा र धुर्कोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको संयुक्त बैठक बसेर चार स्थानीय तहमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको अर्यालको भनाइ छ ।
करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका प्रमुख विक्रम पन्थीले स्थानीय तहले आफूहरूको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय कानुनविपरीत भएको बताउनुभयो । सङ्घीय कानुनभन्दा माथि स्थानीय तह हुन नसक्ने भन्दै आफूखुसी गर्ने निर्णयले आफैँलाई समस्या पर्ने उहाँको तर्क छ ।
समाजमा मदिरा सेवनका कारणले केही समस्या उत्पन्न भएमा उमेर समूह अनुसार बिक्रीवितरणमा कडाइ गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै कानुनभन्दा माथि रहेर गरिने निर्णय उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ । “राज्यलाई कर तिरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्टिकर टाँसेर वैधानिक रूपमा बिक्री हुने गरिएको मदिरालाई रोक्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन,” पन्थीले बताउनुभयो ।
