कृष्णचन्द्र न्यौपाने
कृष्णचन्द्र न्यौपाने
नेपालको संविधानले शासन व्यवस्था सङ्घीय प्रणालीअनुसार हुने संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उल्लेख छ । नागरिक सर्वोच्चताको परिकल्पना गरिएको यस संविधानअनुसार नागरिकका मौलिक हक (धारा १६ देखि धारा ४५ सम्म)को सुनिश्चितता गरिएको छ । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखेको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा कानुनी शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य–मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राजनीतिक उद्देश्य हुने संविधानमा उल्लेख छ ।
नागरिक मौलिक हक परिचालनका लागि राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना तीन तहको सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रहनेछन् । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । यी तीनै तहका सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन् । यसअनुसार कानुन बनाउनेबाहेक अन्य सबै काम स्थानीय तहका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिहरूले पनि गर्छन् । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।
साथै सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त अनुदान समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । यसरी स्थानीय तहका रूपमा रहने जिल्ला सभाका लागि कानुन तथा बजेट व्यवस्था सङ्घ वा प्रदेश सरकारबाट हुने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा सङ्घ सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई कामयावी बनाउन बजेट तथा कार्यक्रममा समेटे पनि समयमा नीतिअनुसार कार्यविधि र बजेट विनियोजन गरी निकासा नपठाउँदा जिल्ला समन्वय समिति अन्योलमा परेका छन् ।
नेपाल सरकारले आ.व. २०७६/७७ तथा आ.व. २०७७/७८ मा जिल्ला समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाई संविधानको धारा २२० अनुसारका कार्य गर्न क्षमता विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरे पनि बजेट विनियोजन नगरेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन सङ्घ सरकार वा प्रदेश सरकारले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन ।
सङ्घीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी र बजेट निकासा दिई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसबाट सङ्घ सरकारका विषयगत मन्त्रालय वा विभागले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका रूपमा मानेका छैनन् । यसको उदाहरणमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका विषयगत मन्त्रालयले बनाएका ऐन कानुनमा स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका र नगरपालिका भन्ने बुझिन्छ मात्र भनेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको गठनका लागि जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहने गरी निर्वाचन गर्ने र सो समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि मौजुदा सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले कानुन बनाए पनि वार्षिक बजेटले सम्बोधन नगरेको, मधेश प्रदेशले सामान्य निर्देशन बनाएर जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिएको छ ।
बागमती, गण्डकी प्रदेशले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन नियमावली बनाएर सेवा सुविधा अतिरिक्त अनुगमनका लागि कार्यविधि र बजेट व्यवस्था गरेका छन् । त्यसबाहेक अरू प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको अवस्था छ । माथिको कानुनी प्रबन्धबाट हेर्दा जिल्ला समन्वय समितिहरू पनि संविधानको अनुसूची ८ का स्थानीय तहका एकल अधिकार र अनुसूची ९ का साझा अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन बनाउन नपाउने गरिएको र संविधानको धारा २२० को (८) मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भनेकाले स्थानीय तहका लागि तोकिएका ती अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदासम्म सम्भव छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९२ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ । जसमा जिल्लाभित्रका गाउँ÷नगरपालिकाबीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान र व्यवस्थापन गर्न समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित विकास निर्माणमा विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापन चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलबारे लाभान्वित क्षेत्र, समुदाय, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सुझाव दिने र त्यस्ता सुझाव सार्वजनिक गर्ने र स्थानीय गाउँ-नगरपालिकाको सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरी क्षमता विकास गराउनेलगायतका छन् ।
यसका साथै जिल्लाभित्रका पालिकाहरू र सङ्घ प्रदेशका सरकारी कार्यालयबीच समन्वय गर्ने, अन्तरपालिका, गाउँ-नगरपालिकाबीचको विवाद समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने र जिल्लाभित्रका विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा गैसस तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सन्तुलन मिलाउने, सन्तुलित विकासका लागि मन्त्रालय, स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश मन्त्रालय तथा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित गाउँ-नगरपालिकालाई सुझाव दिनेलगायतको जिम्मेवारी रहेको छ ।
यसरी हेर्दा जिल्ला समन्वय समितिका जिम्मेवारी थुपै्र छन् तर आफ्नो बजेट निर्माण, निजी कोष स्थापना र सञ्चालनजस्ता विषयमा कसरी काम गर्ने, बजेट निर्माणका आधार के हुने प्रस्ट नहुँदा त्यस्तो कोष बनेका छैनन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले खडा गरेका कोषलाई एकीकृत गरिए पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा सङ्कलन हुने आन्तरिक आय उक्त कोषमा जाने तर सो रकम जिल्ला सभाले निर्णय गरेको कार्यमा खर्च गर्न रोक्का गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा तत्कालीन स्थानीय तहका रूपमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई जिल्लास्थित पालिकाहरूमा स्थानान्तरण गरिएको र जिल्ला समन्वय समितिलाई सङ्घबाट कर्मचारी दिने र आवश्यक सञ्चालन खर्च दिने गरेकाले जिल्ला समन्वय समिति भनेको सङ्घीय संरचनाजस्तो अन्य निकाय तथा विकास साझेदारले बुझेको अवस्था छ ।
तीन तहको सरकारको समन्वयको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहने जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा कस्तो उम्मेदवार आवश्यक छ भनेर ऐन कानुन नबोल्ने अवस्था छ । उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले पनि यस विषयमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे छान्ने र निर्वाचित गराएपछि उनीहरूको कार्यबारे कुनै जानकारी लिने सल्लाह दिने कार्य नगरेको कारणले तीनै तहका सरकारले समन्वय नगर्दा जिल्ला समन्वय समितिले सहजीकरण गर्न खोज्दा ऐन कानुनको आधार खोजिएको तथा जिल्ला समन्वय समितिको उपस्थिति स्वीकार्य नभएको, संस्थागत संरचनालाई बेवास्ता गरेको अवस्थामा पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल अन्त्य हुँदैछ ।
संविधानले तोकेका जिल्ला सभाका सदस्यहरूले जिल्ला समन्वय समितिका कार्यलाई अवमूल्यन गर्ने, जिल्ला सभा आफ्ना पालिकाका नीति कार्यक्रम पेस गरी अन्तरपालिका सहयोग समन्वयका योजना अगाडि नबढाउने तथा जिल्ला सभामा अनुपस्थिति रहने गरेकाले जिल्ला सभा कमजोर बनाइएको अवस्था छ । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई र स्वयं जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई क्षमता विकास आवश्यक छ ।
यसका लागि राजनीतिक दलको योगदानवाट सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन बनाई लागू गर्ने र जिल्ला सभाका पदाधिकारी र समन्वय समितिका सदस्यलाई निरन्तर मार्गदर्शन र क्षमता विकासका कार्य गर्न स्थानीय तहका सङ्घ महासङ्घको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकाले यी महìवपूर्ण कार्यका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकार तत्पर हुनुपर्छ । अन्यथा कानुनको गर्भमा राखेर जिल्ला समन्वय समितिको गठन र स्रोत प्रवाह गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्छ ।
