काठमाडौँ, फागुन ८ गते । अमेरिकी सहयोगका दुई ठुला सहायता रोकिएपछि नेपालमा दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी), युएसआइडीबाट अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने ठुलो सहायता रोकेपछि सञ्चालित योजनाहरूको भविष्य के हुने भन्नेबारे अन्योलता देखिएको हो ।
नेपालमा एमसिसीबाट खासगरी सडक तथा ऊर्जातर्फका योजनाहरू अघि बढिरहेका थिए । नेपाल र एमसिसीबिच २९ भदौ २०७४ मा सम्झौता भई एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म चार सय केभिए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको थियो । त्यस्तै विभिन्न पाँच वटा सडकको स्तरोन्नति समेत यो परियोजनाअन्तर्गत भएको थियो ।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार एमसिसीबाट हुने भुक्तानीसहितका सबै गतिविधि ९० दिनका लागि स्थगित गरेसँगै एमसिसी परियोजनाहरू नेपालमा ठप्प भएका छन् । एमसिए–नेपालले सञ्चालन गरिरहेका विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाहरूको भविष्य भविष्य के हुने अन्योलनमा छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआइडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयको असर नेपालमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । यो नीतिगत परिवर्तनका कारण नेपालमा चलिरहेका विभिन्न विकास परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
विशेषगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिसम्बन्धी चार ठुला युएसआइडी परियोजनाहरूमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । सरकार र युएसआइडीबिच भएको सहकार्यमा आधारित यी परियोजनाहरू सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरूसँग साझेदारी गरी कार्यान्वयन गरिँदै आएका थिए ।
युएसआइडी स्वास्थ्य प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसको कुल बजेट ४२५ मिलियन रहेको छ, सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ ।
यस्तै, युएसआइडी कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२१ मिलियन बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ६९,००० घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो ।
शिक्षा क्षेत्रमा समेत असर परेको छ । युएसआइडी शिक्षा प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षमा ४८५ मिलियन लगानी गरिने प्रतिबद्धता थियो । जसले विशेषगरी बञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । साथै युएसआइडी समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित थियो । जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर यी परियोजनाहरूको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ ।
सहायता कटौती भयो भने सञ्चालित आयोजनाहरू रुग्ण हुँदै जाने खतरा रहेको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अमेरिकी सरकारले तीन महिनासम्म अनुदान स्थगित गर्दा सरकारले पनि स्थगित नै भन्यो । अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा सरकार रहेको देखियो । तीन महिनापछि अनुदान कटौती फुकुवा भए रोकिएका आयोजनाहरू अघि बढ्ने छन्, यदी फुकुवा भएन भने ती आयोजनाहरू रोकिने नै छन् ।’’
नेपालले अमेरिकापछि दोस्रो स्रोत सम्पन्न चीनसँग सहायता लिनका लागि त्यति उदारता प्रस्तुत नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थविद् थापाले भन्नुभयो, ‘‘प्रविधिमा फड्को मारिरहेको चीनसँग पर्याप्त मात्रमा स्रोत छ । उसले अफ्रिका, युरोप, बङ्गलादेश, माल्दिभ्समा लगानी गरिरहेको छ, तर हामीले चिनियाँ सहायता लिनै खोजिरहेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा अहिले कार्यान्वयनमा रहेका ठुलठुला परियोजनाहरू अब रुग्ण आयोजनाका रूपमा ५०/६० वर्षसम्म थाँति रहन्छन् । जसरी कलंकी—चक्रपथ रिङरोड लामोसमय बनेन् त्यसरी नै आयोजनाहरू प्रभावित हुनेछन् ।’’
स्रोतको चर्को चाप, वैदेशिक सहायता अपरिहार्य
नेपाललाई पछिल्लो समय स्रोतको चर्को चाप परिरहेको छ । खासगरी राजस्वले चालु खर्च समेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । जसकारण वैदेशिक सहायताको लिनैपर्ने अवस्था छ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले मुलुकमा बजेट घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको बताउनुभयो ।
‘‘मलुकुमा बजेट घाटा करिब एक खर्बको हाराहारीमा छ । विगत चार वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको राजस्व पनि घाटा छ । सङ्घीय सरकारले गत वर्ष १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व उठायो । त्यसमध्ये करिब एक खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिदियो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय सरकारको भागमा नौ खर्ब ३३ अर्ब मात्रै राजस्व रहन पुग्यो । त्यही वर्ष नौ खर्ब ५७ अर्ब चालु खर्च भएको छ । यसले के देखाउछन् भने चालु खर्चले सङ्घीय सरकारले उठाउने राजस्वलाई उछिनेका कारण सरकारले चालु खर्च समेत धान्न सकेन । यस्तो अवस्थामा विकासका लागि वैदेशिक सहायता जरुरी छ ।’’
