• ८ वैशाख २०८२, सोमबार

'कांग्रेस महाधिवेशन ०८४ को चुनाव अघि हुनुपर्छ'

blog

नेपाल प्रेस युनियन सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता शेखर कोइराला । तस्बिर : ललित बसेल

ललित बसेल

सुर्खेत, फागुन ८ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन २०८४ को चुनाव अघि नै हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सुर्खेतमा पार्टी कार्यक्रममा भाग लिन आएका बखत बिहीबार नेपाल प्रेस युनियन सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले २०८४ को चुनाव पछि कांग्रेसको महाधिवेशन गरे कांग्रेसको अवस्था झन नाजुक हुने भएकोले चुनाव अघि नै गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । 

२०८४ को चुनावपछि पार्टीको महाधिवशेन गरे पार्टी झन् कमजोर बन्ने हुँदा चुनाव अघि नै महाधिवेशन हुनुपर्ने र आफूले पनि पार्टीमा त्यही कुरा राखिरहेको उहाँले दोहोर्‍याउनुभयो । साथै पार्टीको महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार हो भन्दै उहाँले भन्नुभयो, "पार्टी सभापतिको उम्मेदवार म हो भनेर मैले पहिले नै भनिसकेको छु ।" 

पार्टीको महाधिवेशनको अवधि २०८२ मङ्सिरमा सकिने र संविधानले दिएर अनुसार बढीमा डेढ वर्ष थप गर्न मिल्ने हुँदा समयमै महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर आफूले भनिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

यसैगरी नेता कोइरालाले संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनेजस्ता सात बुँदा गरेर कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गरे पनि त्यो अनुसार काम हुन नसक्दा आफूले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भए पनि खबरदारी गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अहिले देशको अवस्था जटिल भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले पनि सुशासन कायम गर्न, आर्थिक कठिनाईलाई सुधार ल्याउन र संविधान संशोधन गर्नेजस्ता काम गर्न सकेन भने जनताले नपत्याउने बताउनुभयो । राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्नुपरेको भन्दै उहाँले आफूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

अमेरिकाले नेपालललाई युएसडमार्फत दिने रकम ठगी हो भनेर रोकेको बेला अब नेपाल सरकारले पनि आफूलाई सतर्क बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा युएसएडमार्फत आएको सहयोग राम्रो भए पनि अन्य क्षेत्रमा पनि आएकोले अब नेपाल सरकारले पनि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

यस्तै उहाँले सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारहरू सक्षम बन्न नसकेको पनि जनाउनुभयो । संविधानतः प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने भन्दै उहाँले केन्द्रले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकार परनिर्भर बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यदि प्रदेशहरूलाई सक्षम बनाउने होभने उनीहरूलाई अधिकार दिन सङ्घीय सरकारले कन्जुस्याई गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।