बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन ४ गते । भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाको स्थायी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको काम फेरि सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग सुर्खेतले पूर्णता पाएसँगै सो काम अघि बढाइने भएको हो ।
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका अध्यक्षमा केशरबहादुर ओलीले माघ १० गते पदभार समाल्नुभएको थियो । माघ २५ को निर्णय अनुसार तीन जना सदस्यको नाम टुङ्गिएसँगै आयोगले पूर्णता पाएको हो । महिला सदस्यमा गुर्भाकोट नगरपालिकाका सुशीला विक, विज्ञ सदस्यमा पञ्चपुरी नगरपालिकाका तुलबहादुर सहकारी र चिङ्गाड गाउँपालिकाका कर्णबहादुर राना खुला सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ ।
आयोगका सदस्यहरूले भने पदभार समाल्नुभएको छैन । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन गरेको छ । आयोग सुर्खेतले यसअघिकै कामलाई अघि बढाउने भएको छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्य आयोगको जिल्ला समितिले अघि बढाउने बताइएको छ ।
यसअघि जहाँसम्म काम भएको थियो, त्यहीँबाट काम अघि बढाउन लागिएको आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष केशरबहादुर ओलीले बताउनुभयो । तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।
यसअघिको आयोगले करिब दुई हजार घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ । अध्यक्ष ओलीका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका वराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने तथा पूर्वका गुर्भाकोट र भेरीगङ्गाका केही परिवारलाई पुर्जा प्रदान गरिएको छ ।
प्रक्रिया पूरा गरेर नौ वटै स्थानीय तहमा काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ओलीका अनुसार चौकुने गाउँपालिका, गुर्भाकोट, भेरीगङ्गा र लेकबेँसी नगरपालिकामा थप पुर्जा प्रदानका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर अबको केही दिनमा पुर्जा वितरण गरिने ओलीले बताउनुभयो ।
जिल्लाका दुई पालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम सुरु भएको छैन । सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा हालसम्म भूमि आयोगले कुनै पनि काम सुरु गरेको छैन । सम्बन्धित पालिकाले चासो नदेखाएकाले काम अघि बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । लेकबेँसी नगरपालिकाले केही काम अघि बढाएको छ । हकदाबीसम्बन्धी सातदिने सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसै गरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१६ मा जग्गा नाप जाँच र फाइल तयार गर्ने प्रक्रियाको काम भएको छ । नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा बाँकी रहेका अधुरा कामको फाइल तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । चौकुने, पञ्चपुरी, वराहताल, भेरीगङ्गा र गुर्भाकोटका बाँकी भूमिहीनका साथै वीरेन्द्रनगर र लेकबेँसीका स्थानीय तहमा यसअघि अधुरा रहेका कामको फाइल तयार तथा यथार्थ विवरण सङ्कलनको काम अघि बढाइने बताइएको छ ।
केही परिवारले जग्गाको लालपुर्जा पाए पनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासको सङ्ख्या ठुलो छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुमवासी गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन सङ्कलन भएका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत सङ्कलनका क्रममा उक्त सङ्ख्यामा निवेदन परेका हुन् । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासका छन् ।
