गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, फागुन २ गते । विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१ संसदीय समितिमा पेश भएको छ ।
समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले प्रतिवेदन बुझेपछि खुशी व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘उपसमितिका संयोजक र सबै सदस्यहरुले मेहनतसाथ पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र नीजि क्षेत्रसँग छलफल तयार पारेको यो प्रतिवेदन गहकिलो दस्तावेज बनेको छ’ पन्तले भन्नुभयो, ‘यो दस्तावेज सरकारलाई मार्ग निर्देशन दिन सहयोगी बन्ने छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अन्जान शाक्य संयोजक रहेको दिगो विकास उपसमितिले यो प्रतिवेदन आज मुल समितिलाई बुझाएको हो । उपसमितिको सदस्यमा सांसदहरु बामदेव गौतम, जितजङ्ग बस्नेत, भुवनबहादुर सुनार र साबित्री मल्ल रहनुभएको थियो । उक्त समितिले यो प्रतिवेदन लामो समयको छलफल र अध्ययनबाट तयार पारेको समितिका संयोजक डा. शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
‘यो प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त टे«ड युनियन महासंघ, नीजि क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग ६ वटा बैठक बसेर छलफल गरेका थियौँ’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘उपसमितिले निकै ठुलो मेहनतसाथ यो प्रतिवेदन तयार गरेर पास गरेको छ । आज मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन पाउँदा खुशी छौँ ।’
नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयासहरु गर्दैआएको भए पनि अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका सर्तहरु पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापि मान्यता छ ।
यी शर्तहरुमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा गरेको भए पनि अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । ‘तीन शर्तमध्ये कुनै दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए पनि स्तरोन्नतिको लागि योग्यता पुग्ने भएकाले प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि दुईवटा सूचक पूरा गरी नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुने लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ’ समितिका संयोजक शाक्यले भन्नुभयो, ‘संयुक्त राष्ट्र संघबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्याङ्कनमा लगातार दुई पटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नति हुनसक्छ । सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुईवटा सूचकको मापदण्ड पूरा गरेकाले स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुगेको थियो ।’
‘प्रतिवेदनमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको छवि, इज्जत एवं प्रतिष्ठा बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासशील राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुने, लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुने, नेपालका दीर्घकालीन विकासका सोंचहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न सरकार गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलगायत विकास साझेदारबिच थप समन्वय सुदृढ हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाका सचिवालय सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले दस्तावेजका हरेक हरफ महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
