काठमाडौँ, फागुन १ गते । प्रतिनिधिसभाअतर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामति सेवा तहगत संरचनामा रहने सहमति गरेको गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा उक्त सहमति गरेको हो ।
हाल निजामती सेवा श्रेणीगत संरचनामा रहेकोमा सङ्घीय निजामति विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवा चौधौँ तहसम्म रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सुपरीवेक्षणका विषयमा विधेयकमा आएको प्रस्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाका आधारमा परिमार्जनसहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो ।
सङ्घीय निजामति विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्नेगरी समितिले दफावार छलफल चलाएको छ ।
यसैगरी, समितिले समितिमा परेका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा प्राप्त उजुरीहरुको अध्ययन गर्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको जानकारी सभापति खतिवडाले दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार उपसमितिमा पाण्डेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र वार्टीबाट डा. चन्दा कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दुर्गा राई, नेकपा (एमाले)बाट मेनुकाकुमारी पोख्रेल र नेपाली कांग्रेसबाट सरिता राई सदस्य रहनुभएको छ ।
उपसमितिले समितिमा प्राप्त उजुरीहरुको आवश्यक छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने र समितिले थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।
