• ३० माघ २०८१, बुधबार

छ महिनामा ४७२ उजुरी

blog

नेपालगन्ज समाचारदाता

नेपालगन्ज, माघ ३० गते । बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा गरेर चार जिल्ला हेर्ने गरी नेपालगन्जमा स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालयमा छ महिनामा ४७२ वटा अनियमितताका उजुरी परेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी झलक केसीले दिनुभएको जानकारी अनुसार कार्यालयले हेर्ने चार जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म अनियमितताका ४७२ वटा उजुरी परेकोमा २९५ वटा फस्र्योट भएको र १७७ उजुरी फस्र्योट हुन बाँकी रहेका छन् । 

उहाँले आयोगमा परेका जिल्लागत उजुरीको सङ्ख्याको आधारमा दाङका सबैभन्दा बढी १७५, बाँकेको १७४, बर्दियाको ६३ र रोल्पाको ६० वटा उजुरी रहेको बताउनुभयो । सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जको कार्य क्षेत्रमा रहेका ३६ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी तुलसीपुर दाङका २३ वटा उजुरी परेका छन् भने नेपालगन्जका २१, बाँके कोहलपुरका २० र बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिकाका १५ उजुरी परेका छन् । 

अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी स्थानीय तहमा बेथिति भएको भनि परेको जनाउँदै सूचना अधिकारी केसीले उजुरीमा विभिन्न प्रकारका अनियमितता उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । 

अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार सो कार्यालयमा परेका उजुरीमा अधिकांश उजुरी बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्दासम्म गरिएको अनियमितता, आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन बजेट तयार पार्ने गरिएको, खरिद ऐनविपरीत कार्य गरेको, पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजामा अनियमितता गरिएको र उपभोक्ता समितिबाट नगराउने काम पनि गराइएको र घुस लिइएको जस्ता उजुरी रहेका छन् । 

एक आर्थिक वर्षमा परेका उजुरी अन्त्यसम्म फस्र्योट नहुँदा अर्को आर्थिक वर्षमा सरेर जाँदा कार्यालयमा बर्सेनि उजुरीको सङ्ख्या थपिँदै जाने गरेको पाइएको छ । 

नेपालगन्ज उपमहानगरविरुद्ध पनि धेरै उजुरी परेको पाइएको बारेमा प्रतिक्रिया माग्दा नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रमुख प्रशान्त विष्टले स्थानीय तहमा खास गरी दुःख दिने नियतले विभिन्न खालका मुद्दा लगाउने चलनले काम गर्न असहज भएको बताउनुभयो । उहाँले काम गर्ने बेलामा सबैको चित्त बुझाउन नसकिने हुँदा एउटाले काम पाए अर्कोले विभिन्न आरोप लगाउँदै उजुरी हाल्ने गरेकाले काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । 

अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरीमा अनियमितता पुष्टि हुने गरेको समेत आयोगको नेपालगन्जस्थित सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ ।