सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन सुरु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) अनुसार संसद्को बर्से र हिउँदे गरी वर्षमा दुई पटक अधिवेशन बस्ने गर्छ । संविधानको उक्त धाराले एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबिचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी नहुने गरी तोकेको छ । यसै प्रावधान अनुसार सङ्घीय संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको हो ।
सामान्यतया बर्से अधिवेशनमा सरकारले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी पारित गर्नुपर्ने हुँदा बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्नुपर्ने परम्परा रहेकाले यसलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ तर हामीकहाँ केही वर्षयता संसद्को अधिवेशन नाम र मर्म अनुसार अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । अगाडि बढेको हुन्थ्यो भने यतिबेलासम्म सङ्घीयतासहितको संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा संविधानसँग बाझिएका ऐन, नियम तथा कानुन संशोधन भइसकेका हुन्थे । सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने निजामतीलगायतका ऐन आइसकेका हुन्थे । तर आएका छैनन् ।
कतिपय विधेयक संसद्मा पेस भई नसकेका, कतिपय समितिमा छलफलमा रहेका र कतिपय विधेयक पनि पारित भई नसकेको अवस्था छ । अघिल्लो बजेट अधिवेशन भदौ ३१ गते सम्पन्न भएको थियो । उक्त अधिवेशनले पनि आवश्यक विधेयकहरू सरकारलाई दिन सकेन । यसै तथ्यलाई मनन गरी सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तीमध्ये पाँच विधेयक हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा चार दिनअघि अर्थात् माघ ४ गते मात्रै ल्याइएको थियो । यसरी संसद् बस्नैपर्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गरेका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १८ मा बसेको प्रतिनिधि सभाको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताउनुभएको थियो । ‘आर्थिक र सरकारी सेवामा सुधारको हुटहुटीले गर्दा अध्यादेश ल्याउनु परेको’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले ‘संसद्को बैठक बस्दै छ, त्यहाँबाट पारित भएपछि काम गरौँला भन्ने समय नरहेको’ धारणा बैठकसमक्ष व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विधेयक पारित हुन लामो समय लाग्ने भएकोले अत्यावश्यक कामकाजका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु परेको पनि बताउनुभएको थियो ।
प्रक्रिया होइन, परिणाम खोजौँ
परिणामभन्दा प्रक्रियामा बढी अल्झिनुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकारले चाहेर पनि छिटो छरितो डेलिभरी दिन नसक्नु आजको यथार्थता हो । यो अवस्थाको अन्त्य कुनै पनि हालतमा हुनै पर्छ । यसका लागि सधैँ अध्यादेशको भर परेर विपक्षीहरूको आलोचना खेप्नुुभन्दा संसदीय समितिको बैठकलाई निरन्तरता दिँदै फास्ट ट्र्याक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर पनि ऐन कानुन ल्याउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । कतिपय गम्भीर तथा महत्वपूर्ण मुद्दामा भने संसद्का अलावा आमनागरिकबिच पनि जानुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले संविधानको पुनरवलोकन गर्दै आवश्यक संशोधनको विषय अनौपचारिक रूपमा अगाडि सारेको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरू मिलेर गत असार १७ गते वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यो सरकार बन्नुअघि गरिएको कांग्रेस र एमालेबिचको सत्ता साझेदारी प्रस्तावमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको कुरा नेतृत्वले बताउँदै आउनुभएको छ । यो गम्भीर विषयमा भने व्यापक छलफल र विचार विमर्श हुन जरुरी छ । संविधान संशोधन गर्दा नागरिक र व्यवस्था कसरी बलिया हुन्छन् भन्ने उद्देश्य राखेर गर्नु पर्छ । यसप्रति सरकार र सत्ता पक्षका विधायक पनि सजग हुनु पर्छ ।
कतिपय मुलुकमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि जनताको राय प्रतिक्रिया बुझ्ने चलन पनि छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ताको ‘विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि प्रचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा राय सङ्कलनमा जानुपर्ने हुन्छ र यसका लागि विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने, सभामुखले तोकेबमोजिम जनमतको प्रतिक्रिया लिने जस्ता विधिहरू अपनाएर जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्न सकिन्छ तर हामीकहाँ सामान्यतया यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र अस्टे«लियासहित सबै विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सांसदहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ र समितिका बैठकको टेलिभिजन प्रसारण गरी जनताप्रतिको सुसूचित हुने हक र आफूले खेलेको भूमिका प्रस्टाउँछन् तर हामीकहाँ केही कार्यक्रमबाहेक यस्ता कार्यक्रमका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष सुसूचित गराउने चलन अद्यापि छैन । कम्तीमा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेछ भने आम नागरिकसम्म गएर यस विषयमा छलफल चलाउने प्रबन्ध गरिनु पर्छ ताकि उनीहरूका सुझावले पनि संशोधित संविधानमा स्थान पाउन् । यसो गर्दा संविधानप्रति जनताको अपनत्व मात्र बढ्दैन सर्वस्वीकार्यतासमेत बढ्छ । लोकतन्त्रको मर्म पनि यही हो ।
निजामती ऐन अपरिहार्य
यद्यपि यस पटक धेरै विधेयक संसद्ले पारित गर्ने अनुमान गरिएको छ । खास गरी सङ्घीयता व्यवस्थित गर्न चाहिने प्रशासनिक संयन्त्रलाई निर्देश गर्नका लागि सङ्घीय निजामती ऐनको अभाव निकैअघिदेखि खड्केको विषय हो । विभिन्न स्वार्थ समूहका रुचि बाझिनु तथा ठुला राजनीतिक दलको उदासीनताकै कारण उक्त ऐन अझैसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । कहिले ६० बर्से अवकाश उमेरका कारण त कहिले ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारका कारण उक्त ऐन निष्कर्षमा नपुगेको हो । अझ यस पटक त उमेर हद ६२, सेवा प्रवेश हद ३० र मुख्य सचिव तथा सचिवको कार्यकाल घटाउनुपर्ने जस्ता प्रस्ताव पनि समितिको छलफलका क्रममा आएका छन् । यी विषयको उठानले उक्त विधेयकलाई सरलीकृतको सट्टा थप जटिलतातर्फ लगेको देखिन्छ । यसरी गाँठो कस्दै जाने हो भने चालुु अधिवेशनमा पनि उक्त ऐन पारित नहुन सक्छ । ऐन पारित नहुँदा निजामतीमा देखिएको वृत्ति विकास, समायोजन मोडालिटी र प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी यसअघि बनिसकेका र अब बन्ने कानुनले समेत वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसकारण पनि ढिलो नगरी सङ्घीय निजामती ऐन यही अधिवेशनमा पारित गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षा ऐनको प्रतीक्षा
सङ्घीय शिक्षा ऐनकै अभावमा कतिपय पालिकाले आफ्नै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेका छन् । काठमाडौँ महानगरले शिक्षा ऐन बनाएर वडाध्यक्षलाई पदेन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएको विषयले अदालतमा प्रवेश पाउँदा महानगरको निर्णय खारेज गर्ने आदेश भएको छ । स्थानीय ऐन सङ्घीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रावधान छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय पालिकाहरूलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा ऐन बनाएर लागु गर्न कानुनी अडचन तेर्सिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीयतासहितको संविधान जारी भएपश्चात् तीन वटै तहका सरकारबिच अधिकारको बाँडफाँटमा देखा परेको किचलोले उहिल्यै निकास पाउनुपर्ने थियो । यसका लागि संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी अधिकारको कानुनी निरूपण हुन जरुरी थियो तर हुन सकेन । यसले गर्दा शिक्षा जस्तो क्षेत्र सधैँका लागि उपेक्षित रह्यो ।
सरकारले ढिलै भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति गरी अघिल्लो अधिवेशनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएर थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । कम्तीमा पनि विद्यालय शिक्षाका बारेमा उब्जेका प्रश्न र तिनको निराकरणका लागि प्रस्तुत विधेयक कोसेढुङ्गा साबित हुन सकेको खण्डमा केही मात्रामा भए पनि शैक्षिक समस्याले निकास पाउन सक्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । हालै सङ्घीय शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई अधिकारीले यो अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक जारी गर्न प्रयासरत भनी व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताका कारण पनि यस पटक शिक्षा ऐन आउने कुरामा भने थप आशावादी हुन सकिन्छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रही संसद्को चालु अधिवेशन आवश्यक, ऐन, कानुन निर्माण गरी वर्षौंदेखि थाती रहेका समस्या समाधानार्थ थप प्रभावकारी बन्न सकोस् भन्ने आम धारणा यतिबेला तीव्र बनेको छ । यसै पनि हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनकै नामले चिनिने हुँदा विधेयक निर्माण त यसको मौलिक काम नै हो ।
