आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसदबाट फिर्ता

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ २८ गते  । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता भएको छ । विधेयककै अन्तर्वस्तु समेटेर अध्यादेश जारी भएपछि संसद्मा विचाराधीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको हो । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको विधेयकको व्यवस्थासँग मिल्ने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो । अध्यादेश सिफारिससँगै सरकारले विधेयक फिर्ताको पत्राचार संसद्मा गरेको थियो । 

सरकारको पत्राचार अनुसार समितिले विधेयक फिर्ताको प्रतिवेदन समिति सभापति सन्तोष चालिसेले माघ २४ गतेको प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदन पेसपछि सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आइतबार पेस गर्नुभएको थियो । सदनको बहुमतले विधेयक फिर्ता भएको हो ।

संसद्मा हुने प्रिबजेट छलफलको कार्यतालिका समेत हेरफेर गर्ने गरी सरकारले २०८० माघमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि दुई पटक विधेयक ल्याइए पनि पारित हुन सकेको थिएन । पहिलो पटक दर्ता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले पुनः २०८१ साउन ३२ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले पुस २६ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । पछिल्लो अध्यादेशमा भने अन्य थप कानुन संशोधनको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

अध्यादेशले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका व्यवस्था संशोधन गरेको छ । संशोधनले संसद्मा प्रिबजेट छलफलको कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ । विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा एक महिनाअघि प्रिबजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । यस्तै रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको व्यवस्थालाई पनि अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । 

तीन विधेयक पेस

यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा तीन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएका छन् । मन्त्री लेखकले नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो । विधेयक पेसअघि तीन वटै विधेयकउपरका विरोधका सूचना अस्वीकृत भएका थिए । नागरिकता विधेयकविरुद्ध सांसद प्रेम सुवालको विरोधको सूचना दर्ता भएको थियो । यस्तै दुवै प्रहरीका विधेयकमा सुमना श्रेष्ठ र विनीता कठायतले विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको थियो । 

यस्तै सभामा महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।