काठमाडौं, माघ २५ गते । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर (पिजी)अन्तर्गतका एमडी/एमएस/एमडीएसको सिट सङ्ख्या कम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकारका प्रतिष्ठानमा पिजीअन्तर्गतका एमडी/एमएस/एमडीएसको सिट सङ्ख्या कम निर्धारण गरेकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
सरकारका प्रतिष्ठानमा क्षमता भएको तथा विज्ञ टोलीद्वारा निर्धारण गरिए अनुसार सिट थप हुने अवस्था हुँदाहुँदै सिट सङ्ख्या बढेर नआएकोमा सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत खेद प्रकट गरेको छ ।
यसले गर्दा नेपालभित्रका जेहेन्दार चिकित्सकहरु स्नातकोत्तर तालिमको अवसरबाट वञ्चित भई विदेश जान बाध्य बनाइएका चिकित्सकको ठहर छ ।
सङ्घले आवासीय चिकित्सकका मागको उचित सम्बोधन गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई ७९५ र निजी शिक्षण संस्थालाई एक हजार २० सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ ।
