• १७ माघ २०८१, बिहिबार

मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

blog

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई सञ्चारिका समूहद्वारा ज्ञापनपत्र बुझाइँदै । तस्बिर : लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम समाचारदाता

जनकपुरधाम, माघ १६ गते । सञ्चारिका समूह नेपालले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति कार्यान्वयनका लागि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

सञ्चारिका समूह टोलीले मङ्गलबार महिला पत्रकारको समानता र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले जेन्डर इक्विलिटी एन्ड सोसियल इनक्लुजन (जेसी) नीति कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री सिंहलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । जसमा महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणदेखि समावेशी तथा सहभागिताका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सञ्चार संस्थामा लैङ्गिकमैत्री वातावरण स्थापना, समान ज्याला निर्धारण, महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम व्यवस्था, पत्रकारिता पेसाबाट पलायन हुने महिला पत्रकार रोक्न पेसागत रूपमा स्थायित्व हुने गरी रोजगारी सुनिश्चित, सरकारी नियुक्तिमा महिला पत्रकारलाई प्राथमिकताका विषय समेटिएको छ । नयाँ पुस्ताका महिलालाई पत्रकारितामा ल्याउन उत्साहजनक वातवारण सिर्जना, कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा समाचार लेखेबापत आउने धाकधम्कीका लागि उजुरी गर्ने निकाय खडा, विशेष परिस्थिति जस्तै गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा तलबी बिदाको व्यवस्था तथा महिला पत्रकारको स्वास्थ्य बिमालगायतको माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

सञ्चारिका समूहका पदाधिकारीले मधेशका महिला पत्रकारको अधिकार संरक्षण, सरकारी निकायमा सहभागिताका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । समूहकी महासचिव वसन्ती बाँस्तोलाले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै भन्नुभयो, “जेसी नीति कार्यान्वयनमार्फत मधेश प्रदेशमा महिलाको सहभागिता र सशक्तीकरणलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेश सरकारको ठोस कदम चाल्नु पर्छ ।”

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री सिंहले महिला पत्रकारका सवालमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले जेसी नीतिका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकारिता गरेर मात्र हुँदैन, पढ्नु पनि पर्छ, त्यसकारण मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशकै क्याम्पसमा पत्रकारिता बढाउने वातावरण बनाइरहेको छ ।” उहाँले समूहले ध्यानाकर्षण गराएका विषयप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उल्लेखसमेत गर्नुभयो ।