वार्ता गरी पाथीभरामा केबलकार निर्माण अघि बढाइने

काठमामाडौं, माघ १५ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको विषयमा सम्बन्धित चार जिल्लाका सांसदसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

मंगलवार साँझ गृहमन्त्री लेखकले ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम र इलामका प्रतिनिधिहसँग छलफल गर्नुभएको हो । शनिवार केबलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरहरूको समूह र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो । सो क्रममा केही प्रदर्शनकारीलाई गोली लागेको थियो । थप तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिन गृहमन्त्रीले जिल्लाका सांसदहरुसँग छलफल शुरु गर्नुभएको हो । 

छलफलबारे सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा सबैलाई सहज होस् भनेर केबलकार निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको भए पनि केही व्यक्ति र समूहले धर्म संस्कृति मासिने भन्दै केही वर्षदेखि नै  बिरोध भइरहेको बताउनु भयो । 

सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘केबुलकार बनाउने क्रमसँगै माघ १२ गते दोहोरो हातपात हुँदा सुरक्षाकर्मीहरुले बल प्रयोग गरेको र केही घाइते भएका छन् । परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने, भड्किन नदिने र वार्ताबाट समाधान खोज्नेबारेमा छलफल भएको छ । विकास निर्माणको कामलाई पनि अघि बढाएर भएका समस्यालाई समाधान गर्ने हो । विरोधीहरुसँग पनि संवाद गर्ने निष्कर्ष निस्किएको छ । घाइते भएकाहरुको सरकारले स्वास्थ्योपचार गर्ने मागमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले स्वास्थ्योपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।’’ 

उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताउनु भयो । 

पहिचानवादीलाई वार्तामा आउन आह्वान

यसैबीच, राससका अनुसार, कोशी प्रदेश सरकारले पहिचानवादीलाई वार्तामा आउन आज आह्वान गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको आज बसेको बैठकले प्रदेशमा असन्तुष्ट रहेका पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।

केही दिनदेखि ताप्लेजुङलगायतका क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनलाई लिएर प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै वार्ताको लागि आह्वान गरेको हो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना नेतृत्वको समितिको आज बसेको बैठकले औपचारिक रूपमा वार्ताको आह्वान गरेको हो ।

ताप्लेजुङ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउने पक्षहरूसँग वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभयो । “असन्तुष्ट पक्षहरूसँग प्रदेश सरकारबाट गठित वार्ता समिति औपचारिक रूपमा वार्ताको लागि आह्वान गर्दछ”, बैठकको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले गत मङ्सिर २४ गते मन्त्री रानाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री  भण्डारी र र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमल थापासहितको समिति बनाएको थियो ।