• १७ असार २०७९, शुक्रबार

दाबी महानगर प्रमुखको, मत चाहिँ शून्य

blog

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । वैशाख ३० सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा आँक्ने केही उम्मेदवार भने आफैँ भोट हाल्न गएनन् । प्रमुखका १६१ उम्मेदवारमध्ये सात जनाले आफैँलाई भोट नहालेको पाइएको छ । उनीहरूको मत शून्य छ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, बागमतीको काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर तथा गण्डकीको पोखरा महानगरपालिका गरी छ महानगरमा १६१ जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।

यसरी ती प्रत्याशी आफू मत हाल्न गएनन् वा गए पनि अन्य उम्मेदवारलाई मत हाले वा प्रमुख पदमा मत नै नहालेर फर्किए ।  आफूलाई मत नहाल्नेमध्ये वीरगञ्जका छ र काठमाडौँका एक उम्मेदवार छन् । वीरगञ्जका शत्रुघ्न कुर्मी, सगिर अलि, कैलाश सर्राफ, सुनील कलवार, बिक्कीराज पटेल र फरोज आलमको कुनै मत पाउनुभएन । काठमाडौँ महानगरपालिकामा मतगणनाको अन्तिम दिन राजन कार्की  र जेठा महर्जनले एक–एक मत पाउनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । रोशन शाहीले भने मतगणनाको अन्तिम परिणाम आइसक्दा कुनै मत पाउनुभएन । 

त्यस्तै ४५ जना महानगर प्रमुखका दाबेदारको मत दोहोरो अङ्कमा पुगेको छैन । पोखराका एक उम्मेदवार रनबहादुर दमैले पाँच मत पाउनुभएको छ । दोहोरो अङ्कमा मत नपाउनेमा वीरगञ्जमा २१, काठमाडौँमा १८ र भरतपुरमा छ जना हुनुहुन्छ ।

प्रमुख वा अन्य पदका लागि मनोनयन दर्ता गराउँदा उम्मेदवारले सवारी साधनसहितका सुविधा उपयोग गर्न पाउँछन् । निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेदवारै पिच्छे नै सवारी साधनको सङ्ख्या तय गरेको हुँदा सशक्त उम्मेदवारले निर्देशिकाले तोकेकोभन्दा बढी सवारी साधन उपयोग गर्न ‘डमी’ उम्मेदवारको सहयोग लिँदै आएका छन् ।  निर्वाचन आयोगका आचारसंहितालाई छल्न सशक्त उम्मेदवारले नै आफ्नो ‘डमी’ उम्मेदवार दिएको अभ्यास विगतमा समेत देखिएको छ । यसरी शून्य मत वा केही मात्र मत पाउने उम्मेदवार ‘डमी’ उम्मेदवार हुनसक्छन् । 

१४७ जनाको जोगिएन धरौटी 

महानगर प्रमुखका १६१ उम्मेदवारमध्ये १४७ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकमसमेत जोगाउन सकेनन् । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाका अनुसार जमानत जोगाउन उम्मेदवारले कुल सदर मतको दस प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्छ । 

हार वा जित जे भए पनि दस प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएका उम्मेदवारले  उम्मेदवारी दिने बेला बुझाएको उम्मेदवारी दस्तुर फिर्ता पाउने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका र महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले मनोनयन दर्ता गराउँदा धरौटीबापत एक हजार पाँच सय रुपियाँ शुल्क तिरेको हुनुपर्छ । आयोगको बुधबार अबेरसम्मको तथ्याङ्कबमोजिम विराटनगर महानगरपालिकाको १० र वीरगञ्जमा ३० जनामध्ये २८ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको बुधबार बेलुकीसम्मको मत परिणामबमोजिम ५५ मध्ये मात्र तीन जना उम्मेदवारको धरौटीबापतको रुपियाँ जोगिएको छ । ललितपुरमा १३ मध्ये दुई, भरतपुरमा २७ मध्ये तीन, पोखरामा २३ मध्ये दुई जना उम्मेदवारको धरौटी जोगिएको छ ।