संसारको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मूल इन्जिन भएको देखिन्छ । सरकारी नियन्त्रणमा हुँदासम्म चीनले आर्थिक प्रगति गर्न सकेको थिएन । सन् १९८० को दशकमा उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेको चीन विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । भारत सन् १९९० ताका विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तो हुँदै गर्दा उदार अर्थतन्त्रमा गयो । यो तीन दशकमा भारत विश्वको १८ औँ अर्थतन्त्रबाट पाँचौँमा आइपुगेको छ । नेपालले २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला र उदार अर्थतन्त्र अपनाउँदा २०४८ देखिका तीन वर्ष आठ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि गरेको थियो । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, बिमा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा निजी लगानीले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना मात्र गरेन; अहिले वार्षिक १०/१२ खर्बको राजस्व सोही नीतिकै कारण प्राप्त भइरहेको विश्लेषण गरिन्छ । पहिलो चरणको आर्थिक सुधारपछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा थप आर्थिक सुधार हुन सकेन । सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशले अर्थतन्त्रलाई थप सुधारको दिशामा लैजाने विश्वास बढेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भएको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । अब देशभित्रै लगानी र रोजगारी बढ्ने विश्वास बढेको छ ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल हालै आएका अध्यादेशले अर्थतन्त्रलाई लगानीमैत्री बनाउने विश्वास गर्नुहुन्छ । सरकारको सिफारिसमा माघ पहिलो साता पाँच वटा अध्यादेश जारी भए । देशको राजनीतिक विधिविश्लेषण अनेक भए पनि अध्यादेश आएपछि निजी क्षेत्र असाध्यै उत्साहित भएको छ । जारी भएका अध्यादेश अब आउने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमै विधायिकामा पुग्ने छन् । अध्यक्ष ढकालका अनुसार निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलन तथा विभिन्न अवसरमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । निजी क्षेत्र नै लगानी र रोजगारीको इन्जिन भएकाले सरकार त्यसप्रति संवेदनशील बन्न सक्यो र कानुनी सुधार सम्भव भयो ।
गत असारमा संसद्मा पहिलो र दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मुलुकका अर्थतन्त्रलगायतको गम्भीर अवस्थाका कारण सरकार निर्माणमा सहमत भए । फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै अध्यादेश कुनै न कुनै रूपमा अर्थतन्त्रका बाधा अवरोध फुकाउँदै लगानी प्रवर्धनमा केन्द्रित देखिन्छन् । ती अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश दुवैले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइले समेत पुष्टि गर्छ । त्यस्तै निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा केन्द्रित देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत आसपास योगदान गर्ने निजी क्षेत्रमा निराशाको बादल थियो । कोरोना महामारी र त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धलगायतले विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव प¥यो । नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन थाल्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भए पनि लगानी हुन सकेन । निजी क्षेत्रले निराशाकै भाषा बोल्न थालेको दुई/तीन वर्ष भइसकेको थियो । पाँच वटा अध्यादेश आएपछि यतिबेला भने निजी क्षेत्रले खोजेको पाएको छ, उत्साहित देखिएको छ । त्यसो त कुनै कानुन बन्नु आफैँमा ठुलो विषय हो । कानुन बन्नासाथ सबै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । पहिलो त ती अध्यादेश यही माघ १८ देखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पुग्ने छन् । विधायिकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तिनलाई ऐन बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने छ । देशको अर्थतन्त्रप्रति विधायिका पनि उत्तिकै गम्भीर हुनु जरुरी छ । दोस्रो, अध्यादेश आफैँमा कानुन हो । विधायिका प्रक्रिया नपर्खी तिनको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक नियमावली तत्काल बन्नु पर्छ । ऐनले दिएका कतिपय अधिकारलाई नियमावलीले सङ्कुचन गर्ने टिप्पणीसमेत हुँदै आएको छ । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । कार्यमूलक नियमावली निर्माण गरी अध्यादेश कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । लगानी जुटाउँदै उत्पादन बढाउने निजी क्षेत्रको उत्साहलाई प्रवर्धन गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रमाथि पनि देशभित्रकै उत्पादनभन्दा बाहिरबाट आयातित सरसामानको व्यापारमा रमाएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । अब त्यसमा विराम लाग्नु पर्छ । स्वनिर्भर अर्थतन्त्रमा लक्ष्यउन्मुख हुनु वाञ्छनीय छ ।
