घोराही समाचारदाता
घोराही, माघ ११ गते । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिएको छ । विकास निर्माणका योजनामा सम्झौता हुँदै निर्माणको चरणमा रहेका छन् तर विकास निर्माणका काम गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा नदीजन्य पदार्थ प्राप्त गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेको गुनासो बढेको छ ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि ठेक्का सम्झौता गर्न ढिलाइ हुँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा केही ढिलाइ भएको जनाएका छन् । लमही नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि सम्झौता हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले १६ स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि सम्झौता हुन नसकेको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनपछि राष्ट्रपति चुरेमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले बताउनुभयो ।
दङ्गीशरण गाउँपालिकाले नौ स्थानका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । हालसम्म तीन/चार वटा ठेक्का मात्र स्वीकृत भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी टेकबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । सूचना अधिकारी खत्रीले भन्नुभयो, “पालिकाले ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ तर सबै ठेक्का लाग्न सकेका छैनन् । ठेक्का नलागेका ठाउँमा पुनः ठेक्का आह्वान गरेका छौँ ।” नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ भए पनि विकास निर्माणका काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
लमही नगरपालिका र दङ्गीशरण गाउँपालिका मात्र होइन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि उस्तै अवस्था छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काममा ढिलाइ हुँदा निर्माणको काममा असर गरेको दाङ निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष प्रवीण भण्डारीले बताउनुभयो । आवश्यक परेको समयमा नदीजन्य पदार्थ नपाउने समस्या जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङले भने जिल्ला नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ६७ घाट सिफारिस गरिएको जनाएको छ । चालु आव २०८१/८२ का लागि जिल्लाका नौ स्थानीय तहका ६७ घाट सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाहेक जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिलाई सिफारिस गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सम्बन्धित पालिकाले घाटमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (आइई) स्वीकृतिको काम गरिसकेपछि पुस मसान्तसम्ममा स्थलगत अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शर्माका अनुसार गढवा गाउँपालिकामा १२, बबई गाउँपालिकामा ११, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा १०, राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकामा नौ÷नौ, राप्ती गाउँपालिकामा सात, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा चार, शान्तिनगर गाउँपालिकामा तीन र घोराही उपमहानगरपालिकाको दुई वटा घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिलाई सिफारिस गरिएको छ । तुलसीपुर भने गत आवमा (आइई) गरी जिल्ला अनुगमन समितिबाट सिफारिस भएका पाँच वटा घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने भएकाले यो वर्ष नयाँ सिफारिस नगरेको जनाएको छ ।
