सिमेन्टको मूल्य सकस

विश्व अहिले उदार अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर छ । प्रतिस्पर्धी बजारले निर्धारण गरेको मूल्यकै आधारमा वस्तु तथा सेवाको भाउ निर्धारण हुन्छ । संसारका धेरै देशमा प्रतिस्पर्धी कानुन छ । कुनै बेला माइक्रोसफ्ट एउटै मात्र कम्पनी हुँदा अमेरिकी सरकारले त्यो कम्पनीलाई दुइटा बनाई प्रतिस्पर्धामा लगेको थियो । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्ताको हितमा काम गर्छ भन्ने मान्यता मात्र छ । प्रतिस्पर्धा नहुँदा एकाधिकार हुन्छ । एकाधिकार बजार खुला अर्थतन्त्रविपरीत छ । लागत कम गरी व्यापक उत्पादन गरेर न्यून मूल्यमा बढी उपभोक्ता आकर्षित गर्नु खुला र उदार अर्थतन्त्रको मूल मर्म हो । बजारका नियममा तलमाथि भए त्यसलाई प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारको उपस्थिति अम्पायर जस्तो हो तर राज्यकै हस्तक्षेपमा अर्थतन्त्रलाई जिम्मा लगायो भने त्यसले पनि उद्यमशीलता मार्न सक्छ । उदार अर्थतन्त्रको मान्यता भए पनि नेपालमा भने केही फरक प्रवृत्ति पाइन्छ । सम्बद्ध वस्तु तथा सेवा उत्पादकले सङ्घ बनाउँछन् र त्यो सङ्घले नै बजारभाउ तोक्छ । उपभोक्ताको कुनै मान्यता राखिन्न । कपाल काट्नेदेखि इँटा उत्पादक, सिमेन्ट उत्पादकदेखि अनेक सङ्घले भाउ तोक्छन् । सम्बद्ध निकाय यसमा बेखबर बन्छ । उदार अर्थतन्त्रका नाममा एकाधिकारले उपभोक्ता पीडित हुन्छन् । कतिपय सङ्गठित उपभोक्ता अनेक निकाय गुहार्न पुग्छन् ।

अहिले सिमेन्ट बजारको सकसविरुद्ध ठुलो आवाज आइरहेको छ । पाँच छ महिनाअघि पाँच सय रुपियाँ हाराहारीको प्रतिबोरा सिमेन्ट अहिले आठ/नौ सय पुग्दै छ । यताका दिनमा दिनदिनै सिमेन्टको मूल्य बढेको उपभोक्ताको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले काम थाल्ने सिजन आएपछि सिमेन्टको भाउ बढ्न थाल्यो । सिमेन्ट उद्योग सङ्घ एक भएर त्यसको प्रतिवाद गर्छ । निर्माण व्यवसायी सङ्गठित भएका कारण ठुलो आवाज निकाल्न सफल भए । मामिला प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म   पुग्यो । पुग्नुपर्ने हो/होइन ? तर पुग्यो । छलफल भयो । सिमेन्ट उत्पादक, व्यवसायी सरकारका प्रतिनिधि राखेर छलफल भयो । सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको भन्दै तत्काल घटाउन निर्देशनसमेत भयो । 

लेखा समितिले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र उद्योगीलाई बोलाएर सिमेन्टको मूल्य बढेकोमा गहन छलफल गरेको थियो । बताइए अनुसार उद्योगको मूल्य लागत अनुसार फरक फरक हुनु स्वाभाविक छ । हाल ओपिसी सिमेन्टको मूल्य ६५० र पिपिसी ७५० रुपियाँसम्म छ भन्ने समितिमा प्रस्तुति भयो तर बजारमा सोही मूल्यमा सिमेन्ट पाइँदैन भन्ने उपभोक्ताको गुनासो छ । कतिपय सिमेन्टको मूल्य ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको गुनासो गरिए पनि मन्त्री भण्डारीले त्यसको बचाउ गर्नुभयो । उहाँले केही महिनाअघि चार सय प्रतिबोराको सिमेन्ट आठ सय रुपियाँ पुगेको होइन भन्नुभयो । सिमेन्टको लागत बढेको होला, उद्योग राम्ररी मुनाफामा नभएको होला तर त्यसका पछाडि अनेक कारण छन् । एक्कासि भाउ बढाएर समस्या समाधान हुँदैन ।

वस्तुतः नेपालमा राम्ररी बजार अध्ययन गरेर उद्योग खुल्दैनन् । कसैले कुनै उद्यममा मुनाफा देखायो भने त्यसमै धेरै उद्यमी हामफाल्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी स्वामित्वका दुई ठुला सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा र उदयपुर डुबाउन अनेकले प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका निर्वाह गरे, त्यो बेग्लै अनुसन्धानको विषय हो । विगतको अस्थिर राजनीतिमा त्यसको भेउ पाउनेतिर कोही लागेन । राम्रै हो, निजी क्षेत्रमा धेरै सिमेन्ट उद्योग खुल्न थाले । भारतीय बजारलाई समेत ध्यान दिएर खुलेका उद्योगले दीर्घकालीन हितभन्दा तत्कालकै मुनाफा हेर्न थालेको विश्लेषण पनि  छ । सिमेन्ट सोचे जसरी निर्यात हुन सकेन । सरकारको पुँजीगत खर्च सुक्दै गएपछि निर्माण व्यवसाय सुस्तायो । यस्ता अनेक कारणले लक्ष्य अनुसार सिमेन्ट बजार विस्तार हुन सकेन । उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी केही महिनाकै अन्तरमा भाउ बढ्न थाल्यो । अनेक कारणले हिजो मुनाफामा जान नसकेको सिमेन्ट उद्योग अहिले एक्कासि भाउ बढाउँदैमा मुनाफामा जान सक्दैन । अर्थतन्त्र नै यताका वर्षमा मन्दीको चापमा छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दा बिस्तारै उद्यम व्यवसायले गति लिन्छ । सिमेन्टका ठुला उपभोक्ता तथा उत्पादक अनि सरकारका मूल प्रतिनिधि बसेर समितिले छलफल गर्नु उचितै मान्न सकिएला तर हरेक वस्तुमा यस्तै प्रवृत्ति झाँगिँदै गयो भने संसदीय समितिले सबैतिर ध्यान दिन सक्ला ? सिमेन्टको जस्तै सकसपूर्ण अवस्था आउनु राम्रो होइन । स्वस्थ बजार संरचना विकास गर्दा उचित हुन सक्छ ।