लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनमत नै अन्तिम फैसला हुन्छ । जननिर्वाचित नेतृत्वले निश्चित कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न सक्दैन । पदमा रहँदा उसले विधि र प्रक्रियाबमोजिम जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दो प्रयत्न गर्ने छ । जनआकाङ्क्षासँगै आफ्नो नेतृत्वको सपना साकार पार्न उसले आफ्नो पदमा रहँदा गर्ने यत्न विशिष्ट हुन्छ । जननिर्वाचित कतिपय नेतृत्वले पदको गरिमालाई अझ उँचो बनाउने छन् भने कतिपयले धुलीसात पनि बनाएको देख्न सकिन्छ । यसको लेखाजोखा भने फेरि पनि जनमतले नै गर्ने छ । संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली मुलुक हो । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको यो अढाई सय वर्ष हाराहारीमा जनमतमा आधारित उतिबेलैको संविधानले समृद्ध रूपमा निरन्तरता पाइरहेको छ । जननिर्वाचित कार्यकारीको शक्तिशाली नेतृत्व रहेको अमेरिकामा प्रत्येक चार वर्षको अन्तरालमा जनवरी २० लाई अति नै महत्वका साथ हेरिन्छ । यो दिन नयाँ कार्यकारी चार वर्षका निम्ति ह्वाइटहाउस पुग्छन् । यो जनवरी २० मा अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड जोन ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार समाल्नुभयो । ट्रम्पको पुनरागमनलाई विश्वमै अति महत्वका साथ हेरिएको छ ।
ट्रम्पले निर्वाचनताका धेरै महत्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यो प्रतिबद्धतालाई पहिलो दिनबाटै कार्यान्वयन थाल्ने अपेक्षाबिच अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्टस्ले जनवरी २० को अमेरिकी समय अनुसार बिहान ११:४७ बजे शपथग्रहण गराउनुभयो । अति चिसोका कारण खुला स्थानमा हुने सो विशिष्ट समारोह यो पटक भवनभित्रै गरिएको थियो । दिग्गज पाहुना शपथग्रहण समारोहमा सरिक हुनु आफैँमा विशिष्ट थियो । निवर्तमान राष्ट्रपति जोए बाइडेन प्रमुख पाहुना हुनुहुन्थ्यो । डेमोक्रयाटिक पार्टीले यसमा लोकतान्त्रिक उच्च संस्कार देखाउनुभयो । सन् २०२० मा बाइडेनसँग पराजित हुँदाको अवस्थामा निवर्तमानको हैसियतमा ट्रम्प शपथग्रहण समारोहमा सरिक हुनुभएको थिएन । बाइडेनले त्यो विगत बिर्सिएर उच्च संस्कार देखाएको टिप्पणीसमेत भएको छ । विश्व शक्तिको प्रतिस्पर्धी मुलुक चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङ शपथग्रहणमा सहभागी हुनुलाई अझ महत्व साथ हेरिएको छ । ट्रम्प प्रशासनका मनोनीत अर्बपति एलन मस्कसँगै बोरिस जोन्सन, जेफ बेजोस, मार्क जुकरवर्गलगायतका धनाढ्यको उपस्थितिले समारोह भव्य बनायो । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा, बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्लु बुस र उहाँसँग पराजित हुनुभएकी निवर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलगायत सहभागी यो समारोहमा उपराष्ट्रपतिमा जेडी भान्सले पनि शपथ लिनुभयो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले शपथलगत्तै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अमेरिका अब स्वर्ण युगमा प्रवेश गरेको उद्घोष विशिष्ट अर्थ लाग्ने खालको छ । अमेरिका पहिलो भन्ने उहाँको निर्वाचनताकादेखिकै अभियानलाई साकार पार्ने अवसरमा उहाँ पुग्नुभएको छ । शपथपछि कार्यभार समाल्ने क्रमसँगै उहाँले सयभन्दा बढी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अमेरिकामा रहेका एक करोडभन्दा बढी अवैधानिक आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता गर्ने आदेश पहिलो दिनबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै पेरिस सम्झौताबाट पछाडि हटेर अमेरिका जीवाश्म इन्धनततर्फ फर्र्र्किएको छ । उहाँको पहिलो कार्यकालमा पनि यो सम्झौताबाट अमेरिका बाहिर आएको थियो । जीवाश्म इन्धनको अन्वेषण तथा उत्पादनका निम्ति यो आदेशले व्यापक मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । विश्वभर बढ्दै गएको तामपान वृद्धिप्रति चिन्तित सबैका निम्ति भने यो खुसीको विषय होइन । चार वर्षअघि बाइडेन नेतृत्वले फेरि पेरिस सम्झौताको परिपालना गर्ने गरी प्रवेश गरेको थियो । हरित ऊर्जातर्फको विश्वयात्रामा अब केही अवरोध आउन सक्ने छ ।
अमेरिकी कार्यकारीले जारी गर्ने यस्ता अनेक आदेशमध्ये कतिपय विगतमा पनि विवादास्पद हुने गरेको पाइन्छ । ती आदेश सामान्यतया विद्यमान कानुन, विधि र प्रक्रियाकै परिधिमा हुनुपर्ने छ । विधायिकाले पारित नगरेमा वा न्यायालयमा चुनौती दिइएका कतियय कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका क्रममा कठिनाइसमेत हुने छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्वकै सर्वोच्च शक्ति कायम राख्ने ध्येयका साथ जारी गरिएका कार्यकारी आदेश विश्व कूटनीतिमै नवीन प्रकृतिका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई अमेरिका छोड्न भनिएको छ । अब आयातित सरसामान अमेरिकामा महँगो पर्ने छ । चिनियाँ वस्तुलगायतलाई उच्च कर लगाइएको छ । सकभर अमेरिकैमा बनेका वस्तु उपभोगमा जोड छ । नेपालको सुदृढ सम्बन्ध रहेको अमेरिका नयाँ कार्यकारीसँग मिलेर काम गर्ने अपेक्षा रहन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल र नेपाली जनताका तर्फबाट नयाँ कार्यकारीलाई बधाई दिइसक्नुभएको छ । उहाँको नयाँ कार्यकाल विश्वशान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धिप्रति अझ लाभप्रद हुन सकोस् ।