उजुरी अध्ययन गर्न उपसमिति

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ ९ गते । सार्वजनिक लेखा समितिले विचाराधीन उजुरीबारे अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । २०८० जेठयता समितिमा दर्ता भएका ९५ उजुरी अध्ययनका लागि कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको हो । दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन भएको हो । दर्ता उजुरीमध्ये कतिपय भने औचित्य सकिएका छन् । केहीलाई समितिमा छलफलको कार्यसूची बनाइसकिएको छ । 

समितिमा संयोजक गौतमसहित कांग्रेसबाट मञ्जु खाण, नेकपा (एमाले) बाट गोकुल बास्कोटा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हरि ढकाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट प्रेमबहादुर आले र स्वतन्त्र सदस्य अमरेशकुमार सिंह सदस्य छन् । उपसमितिले उजुरीको अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा छलफलका लागि समितिमा पेस गर्ने छ । 

उपसमितिले प्राप्त उजुरीमा समितिको अधिकार क्षेत्र रहे वा नरहेको पनि अध्ययन गर्ने छ । यस्तै सम्बन्धित विषयहरू संसद्का अन्य समितिमा छलफल भए वा नभएको पनि निक्र्योल गर्ने छ । अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका उजुरीलाई छनोट गरेर उपसमितिले थप छलफलका लागि समितिमा पठाउने छ । 

समितिमा नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यकारी अध्यक्षले गैरकानुनी कार्य गरी हानि पुर्‍याएको, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा अनावश्यक रूपमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेको विषय विचाराधीन छ । यस्तै नेपाल टेलिकमको राजस्व चुहावट, एमसिसीको प्रसारण लाइन निर्माणमा अनियमितता भएको जिकिर गर्दै निवेदन समितिमा दर्ता गरिएको छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा भएको आर्थिक हिनामिनाको विषयमा पनि समितिमा उजुरी छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर खरिद, टेलिकमको रिचार्ज कार्ड छपाइको अनियमितता र नेपाल स्काउटको लिजबारे अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको विवाद पनि समितिमा पुगेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खरिद गर्न लागेको सिम लोकेटर डिभाइस प्रक्रियामा अनियमितता भएको जिकिरको निवेदन पनि समितिमा उजुरी छ । 

नेपाल टेलिभिजनको ग्राफिक्स मेसिन खरिद विवाद, ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवाद, सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ जारी विवादमा पनि समितिमा उजुरी विचाराधीन छ । मोबाइल बैङ्किङको शुल्क छानबिनको मागमा पनि उजुरी विचाराधीन छ । बेरुजु फस्र्योटको आग्रहसहित विभिन्न निजी कम्पनीबाट दर्ता उजुरी पनि समितिमा विचाराधीन छन् । क्यासिनोको लाइसेन्स र कर विवादका उजुरी पनि समितिमा परेका छन् । टेलिकमको बिलिङ ठेक्का तथा सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिको विषयमा पनि समितिमा उजुरी विचाराधीन छन् ।