स्वास्थ्य बिमा कार्ययोजना

व्यक्ति, परिवार, सङ्घ संस्था तथा समग्र देशलाई आर्थिक सुरक्षा चाहिन्छ । त्यसका निम्ति नै बिमा प्रणाली विकास भएको हो । बिमा प्रणालीमा सामान्य शुल्क लिएर क्षति वा जोखिममा साझेदारी गरिन्छ । बिमा क्षेत्रमा पनि एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य बिमा हो । स्वास्थ्य बिमा धेरै जसो मुलुकमा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । न्यून बिमा शुल्कमा जोखिम वहन गर्ने स्वास्थ्य बिमा प्रणाली लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयामसमेत हो । कतिपय मुलुकमा सरकारले नै बिमा शुल्क बेहोरेर नागरिकको बिमा गरेको हुन्छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमालाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । आरम्भमा २०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट नमुना परियोजनाका रूपमा स्वास्थ्य बिमा अगाडि बढाइएको थियो । पछि इलाम र बागलुङमा विस्तार गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले देशका ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ तर पनि देशभरका नागरिक स्वास्थ्य बिमामा जोडिन समय लाग्ने देखिन्छ । कार्यान्वयनको एक दशकमा देशका करिब २७ प्रतिशत नागरिक मात्र स्वास्थ्य बिमामा संलग्न हुनुले यसमा अझै सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्न सरकारको अग्रसरता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आइतबार निर्देशन दिनुभएपछि अब स्वास्थ्य बिमा सुधारतर्फ सुनिश्चित भएको हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका निम्ति यताका दिनमा धेरै सक्रियता देखाउनुभएको छ । स्वास्थ्य बिमाको साबिक एक लाख रुपियाँलाई बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्‍याउने गृहकार्य भइरहँदा कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति कार्ययोजना बनाउन लागिनु स्वाभाविक छ । बिमा प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने एक लाखसम्मको सुविधालाई बढाउन जरुरी पनि छ । मौजुदा एक लाखको सुविधाले गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका नागरिकको उपचारमा समस्या खडा गरेको छ । जटिल रोगव्याधिमा यो राशि अपुग मात्र होइन, अति न्यून छ । 

संविधानले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राख्दै सुनिश्चित गराउने व्यवस्था गरे पनि नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा महँगो छ भन्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै क्षेत्रमा सरकारी सेवा प्रवाहमा अनेक चुनौती छन् । गुणस्तरीय सेवा पहुँच विस्तारमा पनि कठिनाइ छ । कतिपय निजी क्षेत्रले गुणस्तरसहित सेवा प्रवाह गरे पनि महँगो शुल्कका कारण सामान्य नागरिकको पहुँचभित्र छैन । राज्यको निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्य छ । सकभर रोग लाग्नै नदिने गरी नागरिकलाई सुशिक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था नहोस् भनी स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याइएको हो । गठित कार्यदलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सुझाव दिइएको छ । सुझाव अनुसार स्वास्थ्य बिमाको यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यावहारिक कार्ययोजना बनाउने अपेक्षा छ । कार्ययोजना अब एक साताभित्रै बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भएको कार्यदलको निष्कर्ष देख्न सकिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा. शम्भु आचार्य, सदस्यहरू डा. भगवान् कोइराला, डा. रघुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा. सरोज शर्माले निष्कर्ष प्रमसमक्ष सुनाउनुभएको थियो । मन्त्री पौडेलले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा कार्यरत नेपाली विज्ञ डा. शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा गत असोज १३ गते आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।

हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भए पनि त्यति प्रभावकारी देखिन भने सकेको छैन । कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ११ अर्ब रुपियाँ त भुक्तानी गर्न नै बाँकी छ भने कतिपय नागरिकले समयमा उपचार पाउन नसकेको गुनासोसमेत छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक मात्र आबद्ध छन् भने आबद्ध भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएका पाइएको छ । स्वास्थ्य बिमा अब सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी बन्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । खास गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका निम्ति सरकारले नै स्वास्थ्य बिमा शुल्क तिरिदिएर निःशुल्क सेवाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषसहितको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएकाले सबै सम्बद्ध कोषलाई बिमा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने खाँचो पनि छ । स्वास्थ्य बिमासँग जोडिएका सबै क्षेत्रको सुधारसमेत जरुरी देखिन्छ ।