बागमती प्रदेशको बजेट खर्च न्यून

 मकवानपुर समाचारदाता

हेटौँडा, माघ ५ गते । बागमती प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि गत असार १ गते ल्याएको बजेट अनुसार पहिलो छ महिनामा १६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । 

चालु आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपियाँमध्ये गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ एक हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । 

प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८२ हजार रुपियाँ, पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब नौ करोड १२ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवको बजेट खर्च गत आवको अनुपातमा कम खर्च भएको छ । 

गत आव ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँको बजेट रहेकोमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा १६.९८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६४ करोड ८० लाख एक हजार ४४४ रुपियाँ खर्च भएको थियो ।

 बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले चालु आवको पहिलो छ महिनाको खर्च अपेक्षा अनुसार नभएको स्वीकार गर्दै भौत्तिक प्रगति भए पनि भुक्तानी नगएका कारण वित्तीय प्रगति कम भएको हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले चालु आवका पुँजीगत खर्चको बजेटको ठेक्का लगाउन थालेको र काम भएर भुक्तानी हुँदा वित्तीय प्रगति बढ्ने बताउँदै बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानी गएपछि पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने बताउनुभयो । 

चालु आवको वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेट चालु आवको पहिलो छ महिनाको अवधिको खर्चको अवस्था शून्य रहेको छ । मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक चालु आवको अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार विनियोजित बजेटमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा विगतका वर्षमा जस्तै पुँजीगतको तुलनामा चालुतर्फको शीर्षकको बजेट बढी प्रतिशतले खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

पुस मसान्तसम्म चालुतर्फ विनियोजित बजेटमा २५.७२ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपियाँ र पुँजीगततर्फ १०.३२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ८२ करोड ८१ लाख १८ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि समीक्षा अवधिमा सन्तोषजनक छैन । विनियोजित बजेटको चालुतर्फको ३१.४२ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ८१ लाख ३२ हजार ७७५ र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ७१ करोड ६१ लाख २८ हजार रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै गरी प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अर्थ विविधि शीर्षकमा विनियोजन भएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्चको अवस्था मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार शून्य रहेको छ । 

स्थानीय तहहरूका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब ६५ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपियाँमा हालसम्ममा ४०.२७ प्रतिशत बराबरको रकम निकासा भइसकेको छ ।

यस्तै प्रतिशतका आधारमा हालसम्म बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग रहेका छन् । अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार यी मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी र करिब ४२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । 

यस्तै सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख १६ हजार रुपियाँ बजेट रहेकोमा यस अवधिमा ४.०६ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ९८ लाख सात हजार रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

बागमती प्रदेशमा हरेक जसो आवमा चैतसम्म धिमा गतिमा बजेटमा खर्च हुने र आवको अन्तिम तीन महिना कुल बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । आवको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुने र प्रगति पनि बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको सचिव मनौलीको उहाँको भनाइ छ ।