मल्चिङ र टनेलले बढायो कृषिमा प्रदूषण

काठमाडौँ, पुस २९ गते । कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषिमा मल्चिङ प्रविधि प्रयोग गर्ने कृषक बढ्दै गए पनि त्यहाँ प्रयोग हुने प्लास्टिकको व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय र कृषकले ध्यान दिन सकेका छैनन् । यसले गर्दा कृषिमा प्लास्टिक प्रदूषण बढाएको छ । 

चीन, अमेरिका, इजरायललगायतका देशमा मल्चिङ प्रविधिमा निश्चित समयमा त्यहीँ कुहिने सामग्रीको प्रयोग गरेर मल्चिङ विधि प्रयोग हुने भए पनि नेपालमा भने सिधै प्लास्टिककै प्रयोग गरिन्छ । विदेशमा मल्चिङमा कागजको प्रयोग हुने गरे पनि नेपालमा भने अन्धाधुन्ध नै प्लास्टिकको प्रयोग भइरहँदा पनि सरकारी निकायले त्यसको व्यवस्थापनमा खासै चासो भने दिन सकेका छैनन् । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रतिस्पर्धा बनेको अनुदानमा मल्चिङ प्रविधिको विस्तार र प्लास्टिक टनेलमा खेतीमा विस्तार भए पनि त्यहाँ प्रयोग हुने प्लास्टिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती देखिएको त्यस क्षेत्रका विज्ञले उल्लेख गरेका छन् ।  

सहजै नगल्ने, जलाउँदा वातावरण र वायु प्रदूषण हुने र त्यत्तिकै फालेमा हावा, माटो, वातावरण र पानी प्रदूषित बनाउने भएकाले मल्चिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा आबद्ध कृष्ण धितालले जानकारी दिनुभयो । तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन मल्चिङ खेतीले सहयोग गरे पनि त्यसमा प्रयोग हुने प्लास्टिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याउन भने आवश्यक हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

कृषिमा कुन स्तरमा के कति प्लास्टिकको प्रयोग भएकोबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग तथ्याङ्कसमेत छैन । विभिन्न निजी कम्पनीलाई मल्चिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिकको आयात तथा उत्पादनमा अनुमति दिए पनि कति परिमाणमा आयात भएको छ भन्नेमा कुनै निकायसँग तथ्याङ्क नभएपछि व्यवस्थापनमा झनै समस्या देखिने भएको हो । 

खेती गर्न मल्चिङ र टनेलमा प्रयोग हुने प्लास्टिक आयातको अवस्थाको विवरण कुनै निकायसँग छैन । मल्चिङ जमिनमा र टनेल आकाशमा प्रयोग हुने प्रविधि हो ।

प्लास्टिक टनेलको प्रयोग बहुवर्षसम्म हुँदा व्यवस्थापनमा सहज हुने भए पनि मल्चिङ एक सिजनमा मात्रै हुने भएकाले व्यवस्थापनमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको सिन्धुपाल्चोकका कृषक भानुभक्त श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उत्पादन बढाउन अनुदानमा प्लास्टिक दिइए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा कसैले पनि सुझाव नदिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । तराईबाट क्रमिक रूपमा पहाड उक्लन लागेको मल्चिङ प्रविधिले उत्पादनमा सहजता ल्याए पनि त्यसमा प्रयोग भएको प्लास्टिकको व्यवस्थापनमा भने निकै सास्ती बेहोर्न थालेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती हुने ठाउँमा त्यस्ता प्रयोग भएका प्लास्टिक खोलामा फालिएको, अनावश्यक रूपमा जलाउने गरेको र सार्वजनिक जमिन तथा वन क्षेत्रमा फालिएको अवस्थामा देखिने थालेको चितवनमा कृषक चुडामणि दुवालले बताउनुभयो । 

तीन तहका सरकारले कृषकलाई मल्चिङ प्रविधितर्फ आकर्षित गर्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रयोग गरिएको प्लास्टिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषयमा भने सचेतना र कार्यक्रम भने सञ्चालन नगरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । किसानले खेतबारीको सट्टा नजिकैको खोला, सार्वजनिक वन र खाली जग्गामा त्यस्ता प्लास्टिक राख्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले पनि मल्चिङ विधिको प्रयोगले उत्पादन बढाउन सक्ने भए पनि प्लास्टिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा भने समस्या देखिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । योजना बनाउने समय भएकाले यसबारे राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गरेर योजना बनाउने नार्कको सूचना अधिकारी डा. सुधा सापकोटाले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. टीका चापागाईंले विश्वका धेरै देशमा कागज र झारपातको प्रयोग गरेर मल्चिङ खेती प्रणालीको सुरुवात भएको र नेपालमा प्लास्टिकको मात्र प्रयोग हुनेमा त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले कम लगतमा धेरै उत्पादन गराउने उद्देश्यले यस्तो प्रविधिको विकास भएको औद्योगिक र सहरी फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएकामा कृषिमा आउन सक्ने नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनमा योजना बनाइने विश्वास दिलाउनुभयो । 

कृषि विकास कार्यालयका काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीले मल्चिङ प्रविधिमा माटोको चिस्यान कायम राख्न, झारपात नियन्त्रण, थर्मोरेगुलेटरको काम गरेर उत्पादन धेरै हुने, जनशक्तिको कम प्रयोग र तुलनात्मक रूपमा बाली छिटो पाक्ने फाइदा रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले सरकारले मल्चिङ प्रविधिमा कम्तीमा ४० माइक्रोनको प्लास्टिकको प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोके पनि अधिकांश कृषकले भने लागत कम गर्न २५ देखि ३० माइक्रोनका प्लास्टिक प्रयोग गर्ने गरेकाले एक वर्षमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । 

सरकारले तोकेको ४० माइक्रोनको प्लास्टिक प्रयोग गरेको खण्डमा तीन वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । बजारमा ४० माइक्रोनको प्लास्टिक रोल (एक सय मिटर) को करिब पाँच हजार पाँच सय र २५ देखि ३० माइक्रोनको प्लास्टिक एक रोलको तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार रुपियाँसम्म पर्छ ।