गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २७ गते । निजामती सेवामा दलगत ट्रेड युनियन बन्देजको माग बढिरहेका बेला कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिले भने दायरा विस्तारको प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयकमा सुझाव दिँदै कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिले आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तारको सुझाव दिएका छन् । समितिले शुक्रबार कर्मचारी युनियन/सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको थियो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तरसम्बन्ध कायम रहने गरी कानुन अनुसार तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका हुन् । तिनै तहका कर्मचारीले राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउनुपर्ने पनि उनीहरूको सुझाव छ । दलगत ट्रेड युनियनलाई उनीहरूले राष्ट्रियस्तरको युनियनका रूपमा व्याख्या गरेका हुन् ।
लिखित सुझावसहित उपस्थित प्रतिनिधिले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउन नहुने भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सुझावका क्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सदस्य बन्नबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो ।
युनियनका तर्फबाट सुझाव पेस गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न र ट्रेड युनियन गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने छन् ।”
युनियनले निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधा पुनरवलोकनका लागि गठन हुने समितिमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गराउन पनि माग गरेको छ । यस्तै प्रशासन सुधार समितिमा पनि ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि राख्न पनि उनीहरूको सुझाव छ ।
सुझाव पेस गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म ट्रेड युनियन अभ्यासको सुझाव राख्नुभयो । पोखरेलले सुझावका क्रममा भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनमा मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ट्रेड युनियन अभ्यास गर्न पाउने ।”
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्ने सुझाव समितिमा दिनुभयो । भट्टद्वारा समितिमा पेस गर्नुभएको लिखित सुझावमा भनिएको छ, “सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र इकाइसम्म जहाँ सरकार, तहाँ ट्रेड युनियनको अवधारणाबमोजिम वैचारिक अधिकारसहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।”
समितिमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीले सरुवालाई अनुमानयोग्य र चक्रीय प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै सेवालाई क्षतिपूर्तिमा आधारित बनाउन खत्रीले सुझाव दिनुभयो । यस्तै स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङले भने दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको सुझाव दिनुभयो । ट्रेड युनियनको अहिलेको मोडालिटी नै ठिक नभएको गुरुङको भनाइ थियो । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्द बेल्बासेले आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक हुने धारणा राख्नुभयो ।
बेल्बासेले कार्यालय वा शाखा प्रमुखबाहेक अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले संसद्मा सभाका सचिव बाहिरबाट ल्याउने व्यवस्थाको विरोध गर्नुभयो । संसद्को महासचिव सेवा समूहबाटै हुनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।
