काठमाडौं, पुस २४ गते । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालय नीति निर्माणमा सक्रियता देखाउनुभएको छ।
मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै कानुनी शासनको बाटोमा डोर्याउने उद्देश्यसहित मौजुदा नीतिहरू प्रभावकारी नभएकाले मन्त्रालय मातहतका कानुन परिमार्जन, संशोधन र पुनः निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुभएको हो। यसैबिच मन्त्री पाण्डेको सक्रियतामा हाल पर्यटन नीतिको नयाँ मस्यौदालाई अन्तिम चरणका लागि छलफल जारी छ।
बुधबार भएको छलफलका क्रममा मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए पनि पुरानै कानुन भएका कारणले मन्त्रालयका गतिविधिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । तिनीहरूलाई व्यवस्थित र निर्देशित दिने काम नीतिले नै गर्ने गर्छ। पुराना ऐन संशोधनदेखि नयाँ ऐन निर्माणको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। उहाँले नीतिगत रूपमा कहाँ त्रुटि छन् त्यसको पहिचान गरी राजनीतिक दलको सक्रिय सहभागिता र सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी, पर्यटन नीति २०८१ को मस्यौदा निर्माणमा सहभागिता जनाउँदै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरलले नीति बनाउँदा सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक विषयमा ध्यानदिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमा छ । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । जलवायु परिवर्तनको विषय पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ । उहाँले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पूर्वभन्दा पश्चिमी क्षेत्र अझै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
त्यस्तै, पर्यटन नीतिको मस्यौदामा सहभागिता जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०६५ सालको पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्दै नयाँ बन्ने नीतिले सीमाङ्कनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो।
महामन्त्री थापाले भन्नुभयो,‘‘नीति निर्माणको क्रम निरन्तरता हुनुपर्छ । पुराना कानुनको पुनरवलोकन हुनैपर्छ । नीति बनाउँदा सम्बन्धित अन्तरमन्त्रालयसँग समेत छलफल हुन जरुरी छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारभन्दा बढी निजी क्षेत्र बढी सक्रिय र जिम्मेवार बन्न जरूरी छ। महामन्त्री थापाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि कति पर्यटक भित्रिएभन्दा पनि उनीहरूले नेपालमा बस्दा कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरे, खर्च गरे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो।
पर्यटन नीतिको मस्यौदामा मन्त्री पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गङ्गादत्त अवस्थी, मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेय, पर्यटन विभागका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डा. नारायण रेग्मी, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीसहित विज्ञ र जानकारहरूले सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको छ।
