गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २४ गते । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाबाट सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा दर्ता भएको जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको मुद्दा फिर्ता भएको छ । दर्ता प्रव्रिmया रोक्न माग गर्दै रेसिडेन्सीका तर्फबाट दायर रिट मङ्गलबार फिर्ता भएको हो । कम्पनीका अधिकारप्राप्त निवेदक सञ्जय ठाकुरले मङ्गलबार सर्वोच्चमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । निवेदन अनुसार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले फिर्ता अनुमतिको आदेश गरेको हो । साबिकको च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा लिई उक्त जग्गा रेसिडेन्सीको नाममा कायम भएको थियो । गैरकानुनी रूपमा जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानपछि सरकारले फिर्ता र स्रेस्ता कायमको निर्णय गरेको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायतलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो ।
यसअघि अदालतले रेसिडेन्सीबाट जग्गा फिर्ता गराउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय झिकाउने आदेश गत फागुनमै गरेको थियो । अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पेसी कायमै रहेको अवस्थामा मुद्दा नै फिर्ता भएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पत्राचार अनुसार मालपोतले जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सूचना जारी गरेको थियो । २१ दिनको म्याद बुझेर कम्पनीले गत फागुन १३ गते अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
चाँदबागको नाममा दर्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ५८ को ०४६०७.२० वर्ग मिटर र कित्ता नम्बर १६ को ००४८७.०० वर्ग मिटर जग्गा फिर्ताको प्रव्रिmया मालपोतले अघि बढाएको थियो ।
जग्गा प्रकरणमा चौधरी समूहका अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजितनारायणसिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर पव्रmाउ परेका थिए । अदालतको आदेशपछि हाजिरी जमानतामा तिनै जना छुटेका थिए । रिहा व्यक्ति छुटेसँगै जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीले मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो ।
