गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २० गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमाका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटनको विषयमा सङ्घ र प्रदेश लोक सेवा आयोगबिच मतान्तर भएको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषयमा दुई आयोगबिच फरक मत देखिएको हो । लोक सेवा आयोगले सचिव र अधिकृत सङ्घबाटै खटाउनुपर्ने सुझाव संसदीय समितिमा दिएको छ । गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाटै कर्मचारी व्यवस्थापनको सुझाव दिएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय सरकारलाई बलियो बनाइराख्न सचिव र प्रशासकीय अधिकृत सङ्घकै हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो । विधेयकमा दफागत रूपमै सुझाव पेस गर्दै रेग्मीले भन्नुभयो, “प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने छ भन्ने प्रावधान राखी सोहीबमोजिम अन्य व्यवस्था मिलाउने ।”
सङ्घ र प्रदेश लोक सेवा मात्र होइन, आयोगकै पूर्वअध्यक्षको रायभन्दा पनि सुझाव फरक भएको छ । विधेयकमै सुझाव दिने क्रममा यसअघि आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रशासनिक सङ्घीयताको विपरीत हुने गरी प्रदेश सचिव सङ्घले खटाएको बताउनुभएको थियो । मैनालीले प्रदेश सचिव सङ्घबाट खटाउने व्यवस्था संविधानविपरीत हुने पनि बताउनुभएको थियो तर बहालवाला अध्यक्ष रेग्मीले भने सङ्घबाटै कर्मचारी खटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।
आयोगले विधेयकमा सबै संशोधनमा लिखित राय नै दिएको छ । यस्तै आयोग अध्यक्ष रेग्मीले तीनमहले ढाँचामा ११ बुँदे सुझाव शुक्रबार पेस गर्नुभएको छ । सुझावमा आयोगले आरक्षणमा सेवा प्रवेशको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सुझाइएको छ । एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्र अवसर दिन सुझाव आयोगले दिएको छ । यस्तै कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाशको उमेर फेरबदल गर्न आयोगको सुझाव छ ।
खुलामा ३२ र समावेशीमा ३७ वर्ष सेवा प्रवेशको उमेर तोक्न आयोगको सुझाव छ । यस्तै अवकाशलाई ६० वर्ष पुर्याउन र कानुन कार्यान्वयनमा आएको चालु वर्षलाई ५८, त्यसको एक वर्षपछि ५९ र तेस्रो वर्षबाट ६० वर्षको अवकाश उमेर कायम गर्न आयोगको सुझाव छ । यस्तै मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल पनि फेर्न सुझाव छ । मुख्य सचिवको दुई र सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउन आयोगले सुझाएको छ । अतिरिक्त सचिवको अवधारणामा जान सकिने सुझाव पनि समितिमा रेग्मीले दिनुभयो । आयोगले सचिवको एक, सहसचिव दुई र उपसचिवलाई कम्तीमा तीन वर्ष एकै मन्त्रालय वा कार्यालयमा काम गर्ने गरी सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
