बजेट नियन्त्रण र विनियोजन न्याय

सार्वजनिक साधनमाथि जनताको नियन्त्रण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । नेपालमा पनि संवैधानिक आर्थिक, वित्त व्यवस्थापनका मान्य सिद्धान्त र कानुनमार्फत संसदीय गतिविधि र स्वयम् कार्यकारीले बजेटमाथि विभिन्न विधिमार्फत नियन्त्रण हुने प्रचलन छ । जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले उचित क्रियाशीलता देखाए मात्र संविधान तथा सिद्धान्तको आशय कार्यान्वयन हुन्छ । यही आशय पूरा गर्न कुन काम कुन कार्याविधिबाट कसले गर्ने भन्ने जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता तोकेर आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन जारी गरिएको छ तर अहिले पनि बजेट विनियोजन प्राथमिकतापूर्ण नभएको, विभिन्न शीर्षकमा क्रियाकलाप नदेख्ने गरी राखिएको, फजुल खर्च हुने गरेको, योजना र बजेटबिच सन्तुलन नभएको, क्रियाकलाप र कार्यक्रमबिच तालमेल नमिलेको जस्ता आरोप लाग्न छाडेको छैन । प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा खर्च हुन नसक्ने तर कतिपय क्रियाकलापमा भने सजिलै खर्च हुनुले लाग्ने गरेका आरोप सत्य पनि छन कि भन्न सकिने स्थिति छ । महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनले पनि खर्च तथा क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत बेरुजु देखाउँदै आएको छ । 

बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई उद्देश्यमूलक बनाउनु बजेट नियन्त्रणको प्रमुख उद्देश्य हो । निकायलाई सङ्गठनको उद्देश्यतर्फ अभिमुखित गर्नु, निर्णयको गुणस्तर बढाउनु (व्यवस्थापकका निर्णय र सङ्गठनको उद्देश्यबिच आबद्धता कायम गर्नु), क्रियाकलापलाई समन्वयपूर्ण बनाउनु, स्रोतसाधनको उपयोगलाई मितव्ययी र स्वच्छ बनाउनु र यी काममार्फत सङ्गठनको प्रभावकारिता बढाउनु नियन्त्रणको उद्देश्य हो । बजेट नियन्त्रण नीतिगत तहमा, कार्यगत तहमा, बजेट तर्जुमाका समयमा, स्वीकृतिका चरणमा, मूल्याङ्कन र निगरानीका चरणमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

बजेट तर्जुमा तथा खर्च नियन्त्रणमा कार्यकारिणीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नियन्त्रणको प्रक्रिया पूर्वबजेट चरणदेखि बजेट कार्यान्वयनका चरणसम्म रहन्छ । बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा कार्यकारिणी अन्तर्गतका सबै निकायको भूमिका रहे पनि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका निर्णायक हुन्छ । आयोग विकास प्राथमिकता र बजेट सीमाङ्क निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने अर्थमन्त्रालय बजेटका नीति प्राथमिकताको सिद्धान्त तर्जुमा, साधन र सहायता परिचालन, खर्च व्यवस्थापन र बैङ्क तथा मौद्रिक नीतिलाई निर्दिष्ट पार्ने काममा अहम्कारी रहन्छ । यी कार्यमा मन्त्रालयले दुई आधारमा बजेट नियन्त्रण गर्दछ : (क) पूर्वबजेट चरणमा प्राविधिक, वित्तीय र नीतिका आधारमा र (ख) बजेटपश्चात्को चरणमा कोष व्यवस्थापन, रकमान्तर, प्राथमिकता परिवर्तन, निकासा रोक्का र खर्चको अनुगमनको आधारमा । 

आगामी वर्षमा कार्यान्वयन हुने विकास कार्यक्रम तथा नीति, प्राथमिकता निर्धारणका सन्दर्भमा मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय अन्य विषयगत मन्त्रालयबाट मातहत निकाय नियन्त्रित हुन्छन् । कार्यक्रम तथा नीतिका सिद्धान्त तय, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति, कार्यक्रम संशोधन तथा निकासा नियन्त्रण, कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा, नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप समन्वय, कार्यसञ्चालन मापदण्ड निर्धारण, प्रशासनिक सुपरिवेक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण एवं मूल्याङ्कनका विधिमार्फत नियन्त्रण गरिन्छ । 

बजेट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका गर्ने निकाय संसद् र संसदीय समिति हुन् । प्राप्त हुने स्रोत कुन हो र त्यसलाई कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषय कार्यकारिणीकै भए पनि यससम्बन्धी अख्तियारी र वैधता परीक्षणको काम भने जनताको प्रतिनिधिका हैसियतले संसद् र यसका समितिको हो । संसद्ले सामान्यतः पूर्वबजेट छलफल, विनियोजन तथा आर्थिक विषयमा दफावार छलफल र समर्थन, विभिन्न प्रस्तावमा प्रश्नोत्तर तथा मतदान, समिति, दृष्टिगोचर, सुनुवाइ र छानबिन गरेर बजेट कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्छन् । संसद आश्वस्त हुन नसके राजनीतिक प्रक्रियाबाट पनि सरकारमाथि नियन्त्रण गर्छ ।

संसद र यसका समितिमा पेसागत विज्ञता रहँदैन न कार्यगत स्थिरता नै रहन्छ । त्यसैले संसद्का तर्फबाट प्रशासनिक कार्यमाथि नियन्त्रण, जाँच, अनुसन्धान र सुपरिवेक्षणका लागि स्वायत्त/संवैधानिक निकाय खडा गर्ने प्रचलन लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहिआएको छ । सुरुमा सरकारी खर्चको परीक्षणका लागि सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था गठन एवं परिचालन गर्ने प्रचलन रहेकोमा अहिले अन्य प्रशासनिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी काम व्यवस्थित गर्न विभिन्न निकाय गठन गरिँदै आएको छ । महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संस्था यस कोटीमा पर्छन् । यस्ता निकायले खर्चको कानुनी आधारको पर्याप्तता, संसदीय अनुमोदनको अवलम्बन अवस्था, अधिकारवालाले खर्चको स्वीकृति गरेको अवस्था, आर्थिक नियम, कानुन, सिद्धान्त तथा मापदण्ड पालनको स्थितिको विवेचना गरेर बजेट नियन्त्रण गर्छन् । संविधानले महालेखा परीक्षकलाई मितव्ययिता, नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य पुर्‍याए नपुर्‍याएको स्थितिको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अन्य संवैधानिक आयोगले आफ्ना विषय क्षेत्रमा प्रशासनिक कार्यव्यवहारको नियन्त्रण, अनुगमन र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरूको आचारण परीक्षण गर्छन् । 

बजेट नियन्त्रणमा सबैभन्दा अहम् भूमिका लेखा विधिले लिने गर्छ । लेखा प्रणाली बजेट तथा अन्य आर्थिक कारोबारलाई संसदीय स्वीकृति र स्थापित लेखामान अनुरूप निर्दिष्ट गर्ने विधि हो । लेखा प्रणालीबाट उत्पादन भएका सूचना तथा जानकारीलाई सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता मूल्याङ्कन र नीति कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गरिन्छ । लेखा विधिले खर्च तथा आयका क्रियाकलापलाई विषयान्तर हुन दिँदैन । कारोबारको अभिलेखले शीर्षकगत र स्रोतगत राखिने हुनाले बजेट कार्यान्वयनको यथार्थ अवस्थासमेत बताउने गर्छ । यसले प्रवाहले गर्ने सूचना (मासिक प्रतिवेदन, वार्षिक विवरण, एकीकृत वार्षिक विवरण)ले जिम्मेवारी पदाधिकारीको वित्तीय जवाफदेहिता मूल्याङ्कनमा पनि सघाउँछ । लेखा प्रणालीले भनिएको समयका भनिएको वित्तीय जानकारीसमेत उपलब्ध गराउने हुनाले निकासा तथा खर्च नियन्त्रण, बजेट समर्पण, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन गर्ने आधार पनि दिन्छ । नेपालको लेखा प्रणाली आधुनिक हुँदै आएको छ । यसलाई उपयोग गरेर सरकारी कोष व्यवस्थापन वास्तविक बनाउन सकिने अवस्था छ । 

राम्रा विधि तथा प्रविधिको व्यवस्था भए पनि तिनलाई वास्तविकतामा उतार्ने काम भने सम्बद्ध पदाधिकारीको हो । जिम्मेवार एवं जवाफदेही पदाधिकारीको व्यावसयिक निष्ठामा मात्र कानुन कार्यविधिले वास्तविक रूप पाउँछ । केही वर्षदेखिको बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनको विश्लेषण गर्दा व्यावहरजन्य पक्षमा सुधारको सम्भावना देखिएको छ । पहिलो कुरा स्रोत समितिले निर्धारण गर्ने बजेटको आकार कहिल्यै वास्तविक भएन, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै सम्बद्ध निकायलाई स्रोत समितिले उपलब्ध गराउने सीमा तजबिजी छ । कुन निकायलाई कति साधन आवश्यक हुने हो भन्ने यथार्थ निरूपण गरिँदैन । बजेट मार्गदर्शन र सिद्धान्तले विनियोजनका मापदण्ड, आयोजना बैङ्क, मध्यकालीन खर्च संरचना भनिए पनि वास्तविकतामा त्यसले कार्य रूप पाएका छैनन् । आयोजना तथा क्रियाकलाप प्राथमिकताका आधारहरू निर्धारण नगरिएकाले साधन विनियोजनलाई लक्ष्यसँग आबद्ध गराउन सकिएको छैन । अमूक स्थान र आयोजनामा अन्य क्षेत्र वा आयोजनाभन्दा धेरै विनियोजन हुने गरेको छ । ससाना आयोजनामा रकम छरिएको छ । यसले तर्जुमा तहमा नै दह्रिलो नीति नियन्त्रणको आवश्यकता देखाएको छ । 

बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्दा ती वास्तविक भए नभए वा दोहोरिए नदोहोरिएको सत्यापन गर्ने प्रणाली विकास छैन । बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा धेरै क्रियाकलाप प्रविष्ट हुन्छन्, यसको निर्दिष्टीकरण गर्नु आवश्यक छ । साथै मन्त्रालय, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबिच कार्यमूलक प्रणाली र स्वचालित जानकारी प्रवाह हुने प्रणाली बसाल्न आवश्यक छ । बजेट छलफललाई अर्थपूर्ण बनाउन यी तीन निकायबिचको सहकार्य चाहिन्छ । संसदीय स्वीकृतिलाई विस्तृत र वास्तविकतामा आधारित बनाउन आवश्यक छ । पूर्वबजेट छलफल पनि विस्तृत भएन, बजेटको दफावार छलफलले प्राथमिकता र सामथ्र्यलाई न्याय गर्दैन । बजेट स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनका क्रममा लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार व्यक्ति र विभागीय मन्त्रीले वित्तीय क्रियाकलापको जिम्मेवारी लिनुपर्ने गरी तोकिएको जवाफदेहिता कार्यान्वयनमा निकै कमजोर छ । आवधिक रूपमा गरिने बजेट समीक्षामा गहन बनाउन आवश्यक अभ्यास चाहिन्छ । बजेट नियन्त्रणका निकायमा क्षमता विकास र प्रणालीको संस्थानीकरणको सख्त आवश्यकता छ । 

बजेटलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिएमा तहगत सरकारको आकार तथा कार्यप्रणाली छरितो हुन गई वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । अहिले त्यसो हुन नसकेकाले सरकारको आकार ठुलो तर न्यून प्रभावकारी देखिएको छ । बढ्दो उपभोग खर्च, बढ्दै गएको सरकारी अनुदान, सरकारी लगानीको विस्तार, सरकारी व्यवसाय विस्तार र करको विस्तारले सरकारको आकार बढेको तर प्रभावकारिता बढ्न नसकेको देखाइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा सरकारको आकार बढ्नु भनेको शासन बढ्नु तथा सेवा (दक्षता) बढ्न नसक्नु हो । सरकारी बजेट अवास्तविक, अनियन्त्रित र विस्तारित हुँदा सरकार आफ्नो सामथ्र्यबाट बाहिरिएर आर्थिक स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउँदै आएको छ । यसले सर्वसाधारणको आर्थिक स्वतन्त्रता साँघुरो बनाउँदै लगेको मात्र होइन, आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभावसमेत परेको छ । सरकारको आकार र आर्थिक समृद्धिबिच नकारात्मक सम्बन्ध छ । बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्ने नियन्त्रणात्मक विधि उपयोगमा ल्याउँदा धेरै हदमा सरकारको अर्थतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप र संलग्नता घटाउन सकिन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिको आधार खडा गर्न सकिन्छ । यसले सङ्घीयता र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा पनि सहजता ल्याउँछ ।