मेलमिलापको सन्देश

नेपाली राजनीतिमा पुस १६ गते विशेष स्मरणीय छ । नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रणेता बिपी कोइराला सहकर्मीसहित आठबर्से निर्वासन त्यागेर २०३३ साल पुस १६ गते स्वदेश फर्किनुभयो । निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती शासनको जगजगी बढेका बेला त्यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण राजनीतिक निर्णय थियो । त्यसबेलाको विश्व परिवेश र खास गरी दक्षिण एसिया भूराजनीतिक अस्थिरताको कुचक्रमा थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको महत्वाकाङ्क्षाले सिक्किम सग्लो स्वतन्त्र देश रहन सकेन । पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् बङ्गाल भूभाग अलग्गै देश बन्यो । बङ्गलादेशको उदय भयो । अफगानिस्तान विश्व शक्तिको आँखामा पर्न थाल्यो । यो विषम परिवेशमा बिपीले दीर्घकालीन सोच र चिन्तन अगाडि बढाउनुभयो । निजी र दलीय स्वार्थभन्दा माथि नेपाली जनता र देशबारे गहकिलो निर्णय लिनुभयो । नेपाली प्रजातन्त्रको भावी रेखा कोर्न उहाँले देशभित्रै मेलमिलापबाट राजनीतिक ऊर्जा प्राप्त गर्ने प्रस्थानविन्दु पुस १६ लाई बनाउनुभयो ।

शताब्दी लामो एकतन्त्रीय राणाशासन क्रान्तिबाट विस्थापित गर्ने सफल नेतृत्वले बिपीलाई नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रणेता बनायो । २००७ सालको त्यो ऐतिहासिक परिवर्तन संस्थागत गर्न भने सहज भएन । संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेन बरु अनेक प्रयासले २०१५ सालमा राजाबाटै संविधान आयो । संविधानसँगै संसदीय निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यताबिच भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइको बहुमत पायो । राजा महेन्द्रको चाहनाविपरीत बिपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यस बेलासम्म बिपीको विश्व परिचय समाजवादी नेताको उचाइमा पुगिसकेको थियो । डेढ वर्ष हाराहारीमै बिपी कोइरालाको सरकारले समाजवादी सुधारका अनेक आयाम अगाडि बढायो । सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्य गर्न बिर्ता उन्मूलन ऐन ल्याउनेदेखि आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गाउँलाई केन्द्रविन्दु बनाइयो । काठमाडौँ खाल्डोका केही दरबारको शासन गाउँघर पुग्ने त्यस खालका सुधारमा राजा महेन्द्रको शासन सपनाविरुद्ध थियो । त्यसैले उनकै गिद्धेदृष्टिले २०१७ साल पुस १ गते जनताका सबै अधिकार खोसिए । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेतालाई सुन्दरीजलको कालकोठरीमा लगियो ।

प्रजातन्त्रको निर्मम हत्या भएको आठ वर्षपछि बिपीलगायत केही नेता कारागारमुक्त भए पनि देशभित्र स्वतन्त्र सास फेर्ने वातावरण भएन । भारत निर्वासित हुनुपर्ने बाध्यतामै जनअधिकारका निम्ति लडाइँ कायम थियो तर समयक्रममा निर्वासित आन्दोलनलाई देशकै माटोमा उर्वर बनाउने बिपीको निर्णयको सार पुस १६ गते हुन पुग्यो । पटनाबाट काठमाडौँ अवतरण हुनासाथ सहकर्मीसहित बिपीलाई फेरि पुरानै कालकोठरीमा लगियो । त्यसअघि नै फाँसीसम्म हुन सक्ने अनेक मुद्दा बिपीविरुद्ध थिए । क्यान्सर रोगबाट ग्रस्त बिपीले राजासित मेलमिलाप गरी राजतन्त्रलाई जनअधिकारमा सहमत गराउने राजनीतिक यत्न गर्नुभयो । १७ सालको त्यो जनअधिकारविरुद्ध कदम राजाले नचालेको भए तीन दशकको पञ्चायतको अस्तित्व हुँदैनथ्यो । लोकतान्त्रिक अभ्यास परिपक्व हुँदै नेपाल केही दशकमै विकासशील मुलुकमा अवतरण गर्ने सुनिश्चित थियो । सायद समयक्रममा नेपालमा राजतन्त्रले बिदा लिनुपर्ने खण्डखातिर आउने थिएन । पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनको औचित्य नहुन सक्थ्यो । ती आन्दोलनको ऊर्जा देश विकासका अनेक आयाममा लगाउन सकिन्थ्यो । नेपाली जनताले पटक पटकको हैरानी बेहोर्नुपर्ने थिएन ।

पुस १६ ले विषमतामा पनि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सुनिश्चित गर्र्र्दै लग्यो । देशभित्रको निरङ्कुश उकुसमुकुस २०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रह हुँदै विस्फोट भयो । अनेक धाँधलीले पञ्चायतले जिते पनि एक दशकमै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन सफल भयो । नेपालको हरेक आन्दोलनमा जनताले अधिकार लिँदै गए पनि राजातन्त्रले भने जनअधिकारसित सँगसँगै हिँड्ने अभ्यासमा कुफत गरे । षड्यन्त्र र जनअधिकार कुल्चने कुचेष्टा छोडेनन् । त्यसको प्रकट स्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९ को कदममा देखियो । १७ साल पुस १ गतेको नयाँ संस्करणकै कारण फेरि अर्को जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले नेपाल गणतन्त्रको युगमा पुग्यो । मेलमिलापका साधन राजनीतिक दलहरू भए पनि सार भने जनअधिकार यथावत् थियो । बिपीको मेलमिलापकै नीतिको सारमा मात्र देशले समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्ने इतिहास बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अझै अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसैले हुनु पर्छ, संसद्मा पहिलो र दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सामान्य संसदीय अभ्यासलाई अपवादमा बदल्दै सत्ता साझेदारीलाई यतिबेला अगाडि बढाइरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका बाधा अवरोध चिर्न संशोधनको गहन गृहकार्यमा जुट्दै छन् । नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित गर्दै समृद्धिको चाहना साकार पार्न क्रियाशील छन् ।