गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १४ गते । निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सेवामा जान निश्चित अवधि पार गर्नुपर्ने (कुलिङ पिरियड) कानुन व्यवस्था गर्न दबाब बढेको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा सुझाव दिने क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका संसदीय दलका पदाधिकारी, पूर्वमुख्यसचिवलगायतले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न सुझाएका हुन् । कम्तीमा दुई वर्ष यस्तो अवधि राख्न सुझाव दिइएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार विधेयकमा सुझाव दिने क्रममा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कुलिङ पिरियड राख्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिमको काममा बाहेक अन्यमा कम्तीमा दुई वर्ष अवधि तोक्नुपर्ने सुझाव बर्तौलाको छ ।
सुझावका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “कुलिङ पिरियड अनिवार्य राख्नु पर्छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम अवकाशपछि सरकारले तोकेको कामका लागि कुलिङ पिरियड नराखौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा जानका लागि कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखौँ । यसमा राष्ट्रको गोपनीयताको सवाल पनि जोडिएको छ ।”
यसअघि मङ्गलबारको छलफलमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि कुलिङ पिरियडको सुझाव दिनुभएको थियो । संवैधानिक अङ्ग, राजदूत नियुक्तिलगायतमा समेत कुलिङ पिरियड आवश्यक हुने कोइरालाको सुझाव थियो ।
यस्तै बिहीबार नै समितिमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि संवैधानिक अङ्ग पूर्वप्रशासकको क्लब जस्तो बनिसकेकाले यसबारे विधेयकमा सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सुझावका क्रममा घिमिरेले भन्नुभयो, “संवैधानिक अङ्ग र राजदूतमा पूर्वकर्मचारीको क्लब जस्तो भयो । नयाँ मान्छे र विचारले प्रवेश नपाउने भयो, कम्तीमा आधा आधा त गरौँ । यसमा पनि विचार गरौँ ।”
आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नेमा दुई दलको समान धारणा देखिएको छ । घिमिरे र बर्तौला दुवैले आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीभन्दा तल्ला कर्मचारीलाई मात्र आधिकारिक युनियनमा आबद्ध हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा घिमिरे र बर्तौलाले राख्नुभयो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले दलगत युनियन राख्न नहुने पक्षमा धारणा राखे पनि बर्तौलाले भने यसबारे धारणा राख्नुभएन तर सुझावकै क्रममा उपस्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक बिना लामाले टे«ड युनियनका नाममा पार्टीको भर्तीकेन्द्र जस्तै बनाइएको बताउनुभयो ।
आरक्षण एक पटक मात्र
यस्तै सुझावका क्रममा एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले आरक्षण एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्र गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कुनै समुदाय वा समूहको विपन्नतालाई पनि ध्यान दिने गरी कानुन परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । उहाँले उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा खारेजीको सुझाव दिनुभयो । सचिवहरूलाई विभिन्न संस्था र बोर्डमा प्रतिनिधितव गराउने व्यवस्था नगर्न पनि उहाँको सुझाव थियो ।
यस्तै प्रमुख सचेतक घिमिरेले सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उमेर हदलाई ६० वर्ष पु¥याउन घिमिरेको सुझाव छ ।
