वर्तमान सरकारका सामुन्ने नेपाली जनताको ठुलो भरोसा हुनु स्वाभाविक हो । प्रतिनिधि सभामा जननिर्वाचित दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विशेष परिस्थितिमा मिलेर गत असारमा वर्तमान सरकार निर्माण भएको हो । संसद्मा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर संसारमा बिरलै सरकार बन्छ । नेपालमा पनि यी ठुला दुई दल एकै पटक सत्तामा बिरलै मात्र बसेको विगत छ । मुलुकका सामुन्ने रहेको ठुला चुनौती भने यी दुई ठुला दल सरकारमा रहेकै बेला सामना गर्न सहज भएको छ । जनतामा रहेको भनिएको व्यापक निराशालाई भरोसामा परिणत गर्नु वर्तमान सरकारको गहन जिम्मेवारी हो । त्यसै गरी मौजुदा संविधान निर्माणको एक दशक पुग्न लाग्दा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संशोधन आवश्यक छ । यी कार्यका निम्ति कार्यदल नै बनाएर अगाडि बढ्न थालिएबाट नयाँ सन्देश प्रवाह भएको छ ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बुधबार बस्यो । बैठकले परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गरेको छ । त्यस क्रममा संयन्त्रको बैठकले तीन वटा कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, विधेयकलाई चाँडो अगाडि बढाउन र संविधान संशोधन कार्यलाई दृष्टिगत गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो । दुई वटा कार्यदल बनिसकेका छन् भने संविधान संशोधनको गृहकार्यका निम्ति भने कार्यदल बन्ने निर्णय भए पनि कार्यदल बन्न बाँकी छ ।
संविधान सभाबाट नेपाली जनताको ऐतिहासिक आकाङ्क्षा पूरा गरी निर्माण भएको मौजुदा संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पुग्न लागेको छ । यो बिचमा कतिपय ऐन कानुन पहिल्यै बन्नुपर्ने थियो तर अनेक कारणले कतिपय कानुन समयमा बन्न सकेनन् । त्यसैले हुनु पर्छ, विचाराधीन विधेयकसहित संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले नयाँ कार्यदल नै गठन गरेको छ । त्यस कार्यदलमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले सचिव योगेश भट्टराईसँगै कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका मुख्य सचेतक र सचेतक तथा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक सदस्य रहने छन् । अब चाँडै संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि बस्ने बेला भएको छ । संसदीय अभ्यासमा हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनसमेत भन्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसले आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा बढी विधेयक पारित गर्न तथा संसदीय कारबाहीलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यदलले गर्ने गृहकार्य बढी उपयोगी हुने ठानिएको छ । आवश्यक विधेयक आउने अधिवेशनबाटै पारित हुन सहज हुने विश्वास बढेको छ ।
वर्तमान सरकार निर्माण भएको यो छ महिनामा धेरै काम भएका छन् तर पनि जनतामा सरकारप्रति बढी आशा र भरोसा देखिन्छ । यस सन्दर्भमा कतिपय सेवा प्रवाह, लगानी प्रवर्धन सोचेजति सहज र सरल बन्न नसकेको गुनासोसमेत आउने गरेको छ । त्यसैले वर्तमान डिजिटल युगमा कसरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन र गृहकार्य आवश्यक थियो । त्यसैले हुनु पर्छ, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले यसमा विज्ञ सम्मिलित कार्यदल नै बनेको छ । सेवा प्रभावसँग सम्बन्धित कार्यदलमा दुवै दलबाट विज्ञको प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल र नीति तथा योजनाविज्ञ प्रताप पौडेल त्यस कार्यदलमा पठाएको छ । त्यसै गरी एमालेबाट पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालालाई कार्यदलमा सहभागी गराइएको छ । लगानी बढाउन तथा सेवा प्रवाहमा तिव्रताका निम्ति निर्माण गरिएको यो कार्यदलप्रति महत्वपूर्ण कार्यभार देखिएको छ ।
वर्तमान सरकार निर्माणका क्रममा संविधान संशोधनलाई दुई ठुला दलले महìवपूर्ण कार्यसूची बनाएका थिए । त्यसैले शीर्ष नेतृत्व सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्रले संविधानसँग सम्बन्धित कार्यदल निर्माणको निर्णय गरेको हो । यो कार्यदल चाँडै बन्ने छ । दिइएको जानकारी अनुसार त्यस कार्यदलले संविधान कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा गरी गृहकार्य अगाडि बढाउने छ । त्यस क्रममा संविधान विस्तृत पुनरवलोकनलाई प्राथमिकता दिइने छ । साथै सङ्घीयता कार्यान्वयनको समेत गहन समीक्षा गरिने छ । विधायिकाले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार संविधान संशोधन अगाडि बढाउने भए पनि त्यसका निम्ति व्यापक गृहकार्य आवश्यकपर्ने छ । आमसहमति खोज्ने तथा देशव्यापी सुझावको समेत आवश्यकता पर्न सक्ने छ । नयाँ कार्यदल निश्चय नै विज्ञ सम्मिलित हुने छ । गहन राजनीतिक विमर्शसँगै बनेका यी तिनै कार्यदलको कार्यभार अति महìवपूर्ण देखिन्छ ।
