मुसीकोट समाचारदाता
रुकुमपश्चिम, पुस १० गते । जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर २०८० कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएका रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका हजाराैँ बासिन्दा अझै टहरामा बस्न बाध्य छन् ।
अघिल्लो वर्ष त्रिपाल र अस्थायी आवास (टहरा) मा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो खेप्न बाध्य भूकम्पपीडितले यस वर्ष पनि अस्थायी टहरामै हिँउद कटाउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो भइरहेको छ । अघिल्लो हिउँदको चिसो, वर्षाको झरी तथा असिनापानी र हावाहुरीका कारण कष्टपूर्ण दैनिकी बिताएका भूकम्पपीडितले यो हिउँद पनि टहरामै बित्ने भयो भन्दै चिन्ता गरेका छन् । चौरजहारी नगरपालिका–१ का भूकम्पपीडित जनक लामिछानेले सरकारले बेलैमा पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न नगरेकाले यो हिउँद पनि टहरामै बिताउनुपर्ने गुनासो गर्नुभयो ।
सरकारले त्यतिबेला चाँडै नै पुनर्निर्माण सुरु गर्ने आश्वासन दिएको तर वर्ष दिन बित्दा पनि प्रभावित टहरामा बस्न बाध्य भएका उहाँले बताउनुभयो । हिउँदमा त्रिपालमुनि र जस्तापाताको टहरामा आश्रय लिएका पीडितले गर्मी र वर्षाका बेला टहरामा छटपटीपूर्ण दैनिकी बिताएको उल्लेख गरेका छन् ।
आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले भूकम्पीडितलाई सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि नै आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रभावितको जनजीवन निकै कमजोर बन्दै गएकाले यसतर्फ सिङ्गो राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नगरप्रमुख केसीले भन्नुभयो, “यो हिउँद पनि टहरामै जाने भयो । टहरामा अत्यधिक चिसो हुने, शीत चुहिने भएकाले बिरामी हुने अर्को डर रहेको छ ।” उहाँले बालबालिका, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
रुकुमपश्चिममा लाभग्राही कायम भएका दुई हजार दुई जनाले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । लाभग्राही कायम भएका ३२ हजार ९९६ जनामध्ये १६ हजारका लागि मात्र दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको छ । अस्थायी टहराको रकम नै नपाएपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गर्ने भनिएको सहयोगप्रति प्रभावित नै सशङ्कित छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले अस्थायी आवास निर्माणको पूरा रकम राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरिएको बताउनुभयो । दोस्रो किस्ताका लागि ४० करोड रुपियाँको टिप्पणी उठिसकेको जानकारी प्राधिकरणले दिएकाले अब चाँडै रकम निकासा हुने आश्वासन पाएको उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै पुनर्निर्माणका बारेमा समेत प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट बारम्बार पत्राचार गर्ने गरिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा पेस भइसकेको र पास हुनेबित्तिकै पुनर्निर्माणसञ्चालन हुने जानकारी पाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
